यी हुन् ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना’ मा समेटिएका विषयहरु
जलसरोकार
काठमाडौं : सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने तयारी गरेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८०’ मा के कस्ता विषय समेटेर तयार पारिएको हो भन्ने सबैको जिज्ञासा छ । जलसरोकारलाई प्राप्त उक्त कार्ययोजनाको मस्यौदामा ११ विषय समेटिएका छन् । ती हुन् ः
१. वित्तीय व्यवस्था सम्पन्न भई निर्माण चरणमा रहेका जलविद्यत् आयोजनाहरु विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा तोकिएको Required Commercial Operation Date (RCOD) मा सम्पन्न हुने/नहुने विषय ।
२. विद्युत् उत्पादनको अनुमति प्राप्त गरेका र विद्युतु खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भई वित्तीय व्यवस्था हुन नसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरु ।
३. विद्युत् उत्पादनको अनुमति पत्र प्राप्त गरेका तर विद्युत विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्था हुन नसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरु ।
४. विद्युत् उत्पादनको अनुमतिको लागि दरखास्त पेश गरेका र विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति लिई अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरु ।
५. नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीहरुबाट विकास तथा अध्ययन भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाहरु ।
६. आन्तरिक विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणालीको क्षमता विस्ता तथा विकास ।
७. अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइनहरुको अवस्था र आवश्यकता ।
८.जलविद्युत् आयोजनाहरु र विद्युत् प्रसारण लाइनहरु विकास गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत ।
९. विद्युत् निर्यातले देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा पार्ने प्रभाव ।
१०. योजनाबद्ध रुपमा जलविद्युत् आयोजनाहरु र विद्युत् प्रसारण लाइनहरु विकास गर्न नेपाल सरकाले अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रशासनिक, नीतिगत तथा कानुनी सुधार ।
११. विद्युत्को आन्तरिक उपयोग वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई आउन आग्रह, सहकार्य गर्न प्राधिकरण तयार : कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ
-
नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन नेप्सेमा हरियाली, परिसूचक ७९ अंकभन्दा बढीले उकालो
-
ऊर्जा सुरक्षाका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अझ सुदृढ बनाइन्छ : महानिर्देशक श्रेष्ठ
-
४९७.६ मेगावाटका २० जलविद्युत् र १३ मेगावाटका दुई सौर्य आयोजना सम्मानित (सूचीसहित)
-
राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा योगदान पुर्याएको भन्दै मादमेखोला जलविद्युत् आयोजना सम्मानित
-
राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त र प्रविधिमैत्री बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
