काठमाडौंमा जारी नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटको दोस्रो दिन ऊर्जा र जलस्रोत विषयको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्दा ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने र यसै अनुसार यससँग जोडिने अन्य व्यापार व्यावसायका लागि पनि धेरै ठूलो अवसर आउने बताएका हुन् ।
"२८ हजार मेगावाट उत्पादनको लागि ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक छ । यसमा बैंक, इन्स्योरेन्स र रिइन्स्योरेन्सका लागि धेरै ठूलो लगानीको अवसर हुनुका साथै सप्लायर्स, डिजाइनर, कन्सल्ट्यान्ट लगायतलाई पनि त्यतिकै ठूलो अवसर छ," उनले भने ।
नेपालमा ऊर्जा पूर्वाधारको विकासका लागि सरकारले नीतिगत परिवर्तन गर्नु अत्यावश्यक रहेको पनि उनले बताए ।
"अहिले हामी १४ मन्त्रालय र ४० भन्दा बढी विभागमा पुगेर बल्ल एउटा आयोजना पूरा गर्न सक्छौ । सरकारले २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । २८ हजार मेगावाट उत्पादनको सपना पुरा गर्नको लागि एकद्वार प्रणालीमार्फत काम हुने वातावरण बनाउनुपर्छ," उनले भने ।
अहिले धेरै ठाउँमा विद्युत आयोजना सम्पन्न भए पनि प्रसारण लाइन नभएका कारण आयोजनाको विद्युत खेर गइरहेको पनि कार्कीले बताए । त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा दिनुपर्ने पनि उनको भनाई छ ।
त्यस्तै उनले नेपाली निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिए भारतीय र बंगलादेशी कम्पनीसँग सहज रुपमा डिल गरेर विद्युत बेच्न सक्ने भन्दै त्यसका लागि सरकारले नीति बनाइदिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले नियामकीय ढाँचामार्फत निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने बताए । त्यस्तै ह्वलिङ चार्ज, ओपन एक्सेस र प्रतिस्पर्धी बजारको लागि आयोगले काम गरिरहेको पनि अध्यक्ष धिताललको भनाई थियो ।
नेपालमा विदेशी लगानीमा २१६ मेगावाटको आयोजना निर्माण गरिरहेको नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत योङजिङ होङले नेपालमा धेरै निकायसँगका विभिन्न चरणमा धेरै चुनौतीहरु पार गर्दै आयोजना निर्माण भइरहेको बताए ।
एशियाली विकास बैंक (एडीबी) कि ऊर्जा क्षेत्र अधिकृत सुजाता गुप्ताले नेपालको प्रसारण लाइन निर्माणमा एडीबीले ४० प्रतिशत लगानी गरिसकेको र आगामी ५ वर्षभित्र ऊर्जा क्षेत्रमा थप १.५ बिलियन डलर लगानी गर्ने योजना रहेको बताइन ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै इप्पानका सल्लाहकार कुमार पाण्डेले नेपालमा आयोजना बनाउँदा प्रवर्द्धकले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरुको वारेमा बताएका थिए ।
अर्का कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता केशवध्वज अधिकारीले नेपाल जलस्रोतमा धनी देश भएपनि ऊर्जा उत्पादन र उपभोगमा भने पछि परेको विवरणहरु प्रस्तुत गरेका थिए
प्रदेश र स्थानीय सडक सुधार्न पनि विश्व बैंकको १७ अर्ब १५ करोड ऋण
३४ वर्ष रजगज गरेका दलहरुले एउटा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सकेनन्
राजस्व सङ्कलनमा १७ प्रतिशतले वृद्धि, पाहिलो चार महिनामा उठ्यो तीन खर्ब २३ अर्ब
जोडियो रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा, हिउँदमा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् व्यवस्थापनमा सहज हुने
हिउँदयामका लागि ६५४ मेगावाट बिजुली दिन भारत सहमत
जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगिन सबै एकजुट हुनुपर्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का