काठमाडौं : महालेखापरीक्षक र ठूला करदाता कार्यालयले तय गरेको वित्तीय विवरण नै तलमाथि हुने गरी ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जारी गर्न लगाएको ‘श्वेत पत्र’ मा प्राधिकरणका अर्थ निर्देशनालयका कर्मचारीले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि उक्त श्वेत पत्र जारी गर्ने कार्यक्रम स्थगित हुन पुगेको छ ।
अर्थ निर्देशनालयका एक अधिकारीका अनुसार महालेखापरीक्षकले गरेको अन्तिम लेखापरीक्षणमा उल्लिखित विषय वस्तु नै फरक हुने गरी अघिल्ला कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यसम्पादन कमजोर देखाउन तयार गरिएको उक्त श्वेत पत्रमा कर्मचारीले हस्ताक्षर नगरेपछि स्थगित हुन पुगेको हो ।
ऊर्जा मन्त्री तथा प्राधिकरणका अध्यक्ष खड्का स्वयंले लेखापरीक्षण समितिले तयार पारेको वित्तीय प्रतिवेदनलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट पारित गराएका थिए । उक्त प्रतिवेदनमा मन्त्री खड्का आफैले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
तर तयार भइसकेको र आज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्ने भनिएको श्वेत पत्रमा भने प्राधिकरणले विगतमा कमाएको नाफालाई कागजी देखाउने, प्राधिकरणसँग एक रुपैयाँ पनि नभई कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकिने अवस्था रहेको, बिजुलीको भाउ बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको र ठेकेदारहरुलाई अल्पकालीन ऋण लिएर भुक्तानी गर्नुपरेको जस्ता विषय उल्लेख थिए । ट्र‌क तथा डेडिकेटेडको बक्यौता उठाउने कुनै कार्ययाेजना भने श्वेत पत्रमा छैन । 
जबकि श्वेत पत्रमै एकातिर नगद प्रवाह नभएको, ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने रकम नभएको भनिएको छ भने सोही श्वेत पत्रमा प्राधिकरणको रिटेन्ड अर्निङ्स (जगेडा) १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।
‘यस्ता गज्याङगुजुङ श्वेत पत्रमा हस्ताक्षर गरियो भने कुन दिन बाँधेर लैजाने हो भन्ने डर कर्मचारीमा व्यापक भएकाले अवज्ञा गरेका हौं,’ ती अधिकारीले भने । 
मन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई जसरी पनि ‘कुलमानले प्राधिकरण डुबाएको, नक्कली नाफा देखाएर लोकप्रिय भएको’ भाष्य स्थापित गर्न उक्त श्वेत पत्र प्राधिकरणभन्दा बाहिरका ‘विशेषज्ञ’ र हिजो कार्य अक्षमता र नियत सफा नभएका कारण ‘सन्टिङ’ मा परेका कर्मचारीलाई ल्याएर तयार गरिएको स्रोतले बतायो ।