फिर्ता भएन जलस्रोत विधेयक, छलफलका लागि राष्ट्रिय सभामा अघि बढ्दै
जलसरोकार
काठमाडौं : राष्ट्रिय सभाको आज बस्ने बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले जलस्रोत विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै छन् ।
यसअघि सरकार यो विधेयक फिर्ता लिने तयारीमा रहेको बताइएको थियो । २ असार २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विधेयक फिर्ता लिनेबारे छलफल भएको थियो भने केही मन्त्रीहरूले निर्णय भइसकेको बताएका थिए । तर पछि सरकार फिर्ता लिने निर्णयबाट पछि हटेपछि, राष्ट्रिय सभाले विधेयकलाई अघि बढाएको हो ।
यो विधेयक २०७८ जेठ ३१ मा दर्ता भई, ५ जेठ २०८२ मा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको हो ।
विधेयकका मुख्य प्रावधानहरूः
संघीय संरचनाअन्तर्गत जलस्रोत आयोजनाको अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँट
एकल उद्देश्यीय उपयोगबाट बहुउद्देश्यीय उपयोगतर्फ रूपान्तरण
समन्वय र समझदारीमार्फत क्षेत्रगत योजनामा उत्पन्न हुने असमाञ्जस्य न्युनिकरण
भुमिगत जलस्रोतको संरक्षण, पुनर्भरण तथा सतहको अनुगमन र नियमन
जलप्रदूषण, अतिक्रमण र नदीजन्य सामग्री उत्खननको नियन्त्रण
जलस्रोतसम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कको डिजिटल व्यवस्थापन प्रणालीको विकास
नदी बेसिन प्रणालीमा आधारित एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको योजना
विधेयकले जलस्रोतको दिगो संरक्षण र प्रभावकारी उपयोगमार्फत राष्ट्रिय हित अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चार दिनको गिरावटपछि नेप्सेमा सुधार, बिहीबार ८.९७ अंकले उकालो
-
चालु खर्च नियन्त्रणमा सरकारको जोड, संघीय खर्च ८.२१ प्रतिशतमा सीमित
-
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट खर्च न्यून, प्रगति सन्तोषजनक
-
एक महिनापछि दरवाङ–म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको काम सुचारु
-
वाणिज्य बैंकहरूले फागुनका लागि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरे, कुन बैंकको ब्याजदर कति ?
-
मन्दाकिनी हाइड्रोपावरको नाफा सामान्य वृद्धि, छ महिनमा ७ करोड ३१ लाख रुपैयाँको विद्युत् बिक्री