काठमाडौं : राष्ट्रिय सभाको आज बस्ने बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले जलस्रोत विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै छन् ।

यसअघि सरकार यो विधेयक फिर्ता लिने तयारीमा रहेको बताइएको थियो । २ असार २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विधेयक फिर्ता लिनेबारे छलफल भएको थियो भने केही मन्त्रीहरूले निर्णय भइसकेको बताएका थिए । तर पछि सरकार फिर्ता लिने निर्णयबाट पछि हटेपछि, राष्ट्रिय सभाले विधेयकलाई अघि बढाएको हो ।

यो विधेयक २०७८ जेठ ३१ मा दर्ता भई, ५ जेठ २०८२ मा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको हो ।

विधेयकका मुख्य प्रावधानहरूः

संघीय संरचनाअन्तर्गत जलस्रोत आयोजनाको अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँट

एकल उद्देश्यीय उपयोगबाट बहुउद्देश्यीय उपयोगतर्फ रूपान्तरण

समन्वय र समझदारीमार्फत क्षेत्रगत योजनामा उत्पन्न हुने असमाञ्जस्य न्युनिकरण

भुमिगत जलस्रोतको संरक्षण, पुनर्भरण तथा सतहको अनुगमन र नियमन

जलप्रदूषण, अतिक्रमण र नदीजन्य सामग्री उत्खननको नियन्त्रण

जलस्रोतसम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कको डिजिटल व्यवस्थापन प्रणालीको विकास

नदी बेसिन प्रणालीमा आधारित एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको योजना

विधेयकले जलस्रोतको दिगो संरक्षण र प्रभावकारी उपयोगमार्फत राष्ट्रिय हित अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।