काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रीराम न्यौपानेले नेपाललाई केवल विद्युत् उत्पादन गर्ने देशका रूपमा होइन, ऊर्जा व्यापार, औद्योगिकीकरण र आर्थिक रूपान्तरणको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने स्पष्ट रणनीति आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य कार्यान्वयन, प्रसारण पूर्वाधार र बजार सुनिश्चिततामा निर्भर रहने बताएका हुन्।

वाचापत्रले बाटो देखायो, बजेटले प्रतिबद्धता जनायो, अब कार्यान्वयन चाहिन्छ : सांसद न्यौपाने

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था  (इप्पान) ले आज आयोजना गरेको बजेटमा विद्युत्‌सम्बन्धी कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रले ऊर्जा क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा परिभाषित गर्दै ५ वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट र १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको स्मरण गराए।

उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण, भण्डारण तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार विस्तारका क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत दिएको बताए।

विशेषगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचना, नयाँ पीपीए नीति, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार, जलाशययुक्त आयोजना प्रवर्द्धन तथा ऊर्जा कूटनीतिमार्फत भारत-बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार विस्तारका विषय स्वागतयोग्य रहेको उनको भनाइ थियो।

सांसद न्यौपानेले ऊर्जा क्षेत्रको अहिलेको मुख्य चुनौती उत्पादन नभई प्रसारण, वितरण, खपत र बजार सुनिश्चितता रहेको उल्लेख गरे।

उनले प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय स्वीकृति, सीमापार व्यापार तथा न्यून घरेलु खपतजस्ता समस्यामा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

“देशलाई अब मेगावाट गन्ने राजनीति होइन, बिजुली बेच्ने, खपत बढाउने, उद्योग चलाउने र ऊर्जा मार्फत समृद्धि हासिल गर्ने स्पष्ट रणनीति आवश्यक छ,” न्यौपानेले भने।

उनले विद्युत् उत्पादनसँगै खपत विस्तारलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै ऊर्जा आधारित उद्योग, डाटा सेन्टर, हरित हाइड्रोजन, विद्युतीय सवारी पूर्वाधार तथा कृषि विद्युतीकरणलाई राष्ट्रिय रणनीतिसँग जोड्नुपर्ने बताए।

सांसद न्यौपानेले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी सुरक्षा, कर सहुलियत, द्रुत स्वीकृति प्रक्रिया तथा विशेष कानुनी सुधारबिना घोषित लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताए।

उनले संसद तथा नीति निर्माण तहमा ऊर्जा क्षेत्रका समस्याको समाधानका लागि आफूले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

१० वर्षमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक जनशक्ति, निर्माण सामग्री, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, मध्यस्थता तथा न्यायिक संयन्त्र, मेसिन-उपकरण र स्पेयर पार्ट्स व्यवस्थापनसहित स्पष्ट आयोजना प्राथमिकतामा आधारित गुरुयोजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले “टेक एण्ड पे पीपीए” नीति उद्योग र ऊर्जा उत्पादनलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्ने ठूला आयोजनाका लागि उपयुक्त हुने बताए।

रणनीतिक उद्योग तथा जलविद्युत् आयोजनालाई पीपीए ग्यारेन्टीसहित विशेष प्रोत्साहन दिने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रका समस्याको समाधानका लागि संसद र नीति निर्माण तहमा सक्रिय पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।