काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि जारी घोषणा-पत्रमा रास्वपाले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको हो।

घोषणा-पत्रअनुसार ऊर्जा विकाससम्बन्धी कानुन, नीति तथा वातावरणसँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी उत्पादन-प्रसारण-वितरण प्रक्रियामा देखिएका संरचनात्मक अवरोध हटाइनेछ। जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पन्न विवाद र समस्याको समाधानको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने उल्लेख गरिएको छ।

रास्वपाले ऊर्जा विकास दशकको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नयाँ ऊर्जा तथा प्रसारण नीति ल्याउने जनाएको छ। ऊर्जा उत्पादनसँगै थर्मल स्टोरेज, पम्प स्टोरेज तथा अन्य प्रविधिमा आधारित भण्डारण प्रणाली विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ। प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने र निजी क्षेत्रमै सीमित केही संरचनालाई लगानीका लागि कानुनी स्पष्टता दिइने उल्लेख छ।

घोषणा-पत्रमा आगामी १० वर्षभित्र वायु ऊर्जा, कचरा व्यवस्थापन प्रणालीबाट ऊर्जा उत्पादन, सौर्य फार्म विस्तार तथा विद्युत् ग्रिडमा स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। पहाडी तथा बाँझो क्षेत्रमा सौर्य परियोजना स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिइने जनाइएको छ।

आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि गर्न स्थानान्तरणयोग्य उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, साथै ऊर्जा-आधारित ठूला उद्योगहरू जस्तै स्टिल, सिमेन्ट, जडिबुटी प्रशोधन, डाटा सेन्टर र रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्ने नीति लिने उल्लेख छ। विद्युत् खपत बढाउन वितरण प्रणालीमा सुधार, लागत-आधारित ट्यारिफ पुनर्संरचना तथा घरेलु खपत बढाउने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ। सन् २०३५ सम्ममा प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १५०० किलोवाट आवर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

ऊर्जा व्यापार विस्तारका सन्दर्भमा रास्वपाले भारत र अन्य देशहरूसँग ऊर्जा कूटनीति सुदृढ गर्दै द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार सम्झौता विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा बजार पहुँच स्थिर र विश्वसनीय आपूर्ति प्रणाली विकासमा जोड दिइने घोषणा-पत्रमा उल्लेख छ।