काठमाडौं : तत्कालीन एमालेका नेता खड्गप्रसाद ओलीले एक सार्वजनिक भाषणमा एउटा किस्सा सुनाएका थिए, माओवादीलाई संविधान जारी गराउने बेलामा मनाउन नसक्दा ।
उनले भनेका थिए, एउटा बालकले एउटा झोला किन्दे भनेर उसको बाबुलाई भन्यो । त्यो बाबुले झोला किनिदियो । अनि त्यो बालकले फेरि एउटा जीउँदो हात्ती किनेदे भनेर बाबुलाई भन्यो । बाबुले हात्ती पनि किनिदियो । अनि त्यो बालकले भन्यो, अब यो झोलाभित्र यो हात्तीलाई राखिदे । 

ओलीले सार्वजनिक रुपमा भनेको यो तुक्का अहिले उनी आफैले लागू गरेका छन्— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको हकमा । 

ओली आफै प्रधानमन्त्री भएका बखत २०७७ साल साउन ५ गते आफ्नै मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भारत र बंगलादेशसँग विद्युतु खरिद वा बिक्री गर्न विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २० अनुसार पूर्व सहमति दिए ।
नेपाल र भारत तथा बंगलादेशबीच विद्युत् खरिद वा बिक्री तथा आदान–प्रदानका औपचारिक बैठकहरु हरेक छ, छ महिनामा हुने गर्छन । प्राधिकरण ऐनको दफा २० ले विदेशीसँग बिजुली खरिद बिक्री वा आदान प्रदान गर्नुअघि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने बन्दोबस्त गरेको छ ।
तर पटक–पटक बैठक भइरहने र मन्त्रिपरिषदको पूर्व सहमति लिन व्यावहारिक हिसाबले साध्य नचल्ने भएकाले ओलीले नै बुद्धत्व प्राप्त गरी प्राधिकरणलाई पूर्व सहमति दिएका थिए ।
तर आज ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यको उक्साहटमा लागेर उनै प्रधानमन्त्री ओलीले आफैले गरेको  निर्णयलाई कुल्चेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
कानुनी हिसाबमा यो भनेको ओलीले कुलमानलाई सोधेको स्पष्टीकरण आफैमा अबैध छ । 
२०७७ साउन ५ गते ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत उनकै मन्त्रिपरिषद्ले ण्ज्ञघघप्राधिकरणलाई भारत र बंगलादेशतर्m वा ती देहरुबाट बोलपत्र वा डे–अहेड लगायत अल्पकालीन÷मध्यकालीन÷दीर्घकालीन रुपमा बिक्री वा खरिद गर्न विद्युतु खरिबद बिक्री सम्बन्धी सम्पूर्ण चरणहरुको समेत अभिलेख राख्ने प्रबन्ध मिलाउने गरी पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने’ निर्णय गरेको थियो ।
झन्डै चार वर्षपछि उनै प्रधानमन्त्री ओलीको हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ‘आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य गरेर आफ्नो पदाको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसेकको हुँदा......’ भन्दै चार बुँदे स्पष्टीकरण सोध्यो । 
गत माघ ३० गते नेपाल भारत विद्युत् आदान प्रदान समितिको १६ औं बैठकमा सन् २०२५÷२६ का लागि ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत भारतबाट विद्युत् आयात वा निर्यात गर्दा १.५ प्रतिशत, १३२ केभीबाट आयात वा निर्यात गर्दा १.५ प्रतिशत र ११ केभीबाट आयात वा निर्यात गर्दा १.५१ प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुने सहमति गरेको थियो ।
विगतमा यस्तो मूल्यवृद्धि सन् १९९२ मा ८ प्रतिशत, सन् १९९६ मा १३.४९ प्रतिशत र केपी ओलीकै सरकारका हुँदा साढे पाँच प्रतिशत वृद्धि भएको थियो ।
यस्तो वृद्धि हुन्छ भन्ने थाहा पाएर नै ओली आफै प्रधानमन्त्री हुँदा प्राधिकरणलाई पूर्व स्वीकृति दिएको थियो । तर आफैले गरेको निर्णय बिर्सेर ओली मन्त्रिपरिषदले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
ओलीले यसअघि २०७७ साउन १९ गते ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउन मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गरेर ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । तिनै ओलीले २०८१ मा आइपुग्दा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर बक्यौताधारी उद्योगीको लाइन जोड्ने निर्णय गराएका थिए । 
त्यसैगरी हिजो कुलमानलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा आव २०८०÷८१ को कार्य सम्पादन प्रतिवेदन पेश नगरी सम्झौताको उल्लंघन गरिएको भन्दै उनीसँगको सम्झौता अन्त्य किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधिएको छ । 
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको अवैध टीओडी मिटरवाला कमिटीलाई मान्यता किन नदिएको भन्दै घु्माउरो भाषामा मन्त्रिपरिषद्ले कुलमानलाई किन नहटाउने भनिएको छ । 
हेर्नुहोस्, ओली मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ साउन ५ गते गरेको निर्णय