काठमाडौं : सर्वाेच्च अदालतले ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको टीओडी मिटरवाला छानबिन समितिलाई काममा रोक लगाएपछि ट्रंक तथा डेडिकेट बक्यौताधारी उद्योगहरुको विद्युत् लाइन विच्छेद गर्ने सम्भावित ‘जोखिम’ लाई मनन गर्दै आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आज साँझ साढे पाँच बजे बसेको मन्त्रिपरिषद्ले कुलमालाई हटाउने गरेको निर्णय यतिखेर सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरुमा छाइरहेका छन् ।
गत फाग्ुन २३ गते मन्त्रिपरिषदले कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । कुलमानले स्पष्टीकरण दिएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई हटाउनेबारे कुनै निर्णय गरेको थिएन ।
तर चौत ३ गते सर्वाेच्च अदालतले ऊर्जा मन्त्री खड्काको टीओडीवाला मिटरलाई वैधानिकता नदिएपछि कुलमानले जतिखेर पनि बक्यौताधारी उद्योगका लाइन काट्ने अनुमानका बीच उनलाई हटाउन.े निर्णय गरिएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
ऊर्जा मन्त्री खड्काले नेपाल–भारत विद्युत् आदन–प्रदान समितिको बैठकल गरेको निर्णयलाई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गराउन अस्वीकार गरेपछि भारतले यही मार्च १५ देखि त्यसअन्तर्गत आउने बिजुली दिएको छैन । यही बिजुली नआउने देखाएर गत साता ऊर्जा मन्त्री खड्काले देशमा लोडसेडिङ हुने भाषण गरेका थिए । 
कुलमानलाई तत्कालीन सरकारले २०७८ साउन २५ गते चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । उनको पदावधि यही २०८२ साउन २६ गतेसम्म छ । 
यसअघि ऊर्जा मन्त्री खड्काले बर्खास्त गरेका प्राधिकरणका दु्ई सञ्चालक समितिका सदस्यलाई सर्वाेच्च अदालतले पुनर्बहाली गर्ने आदेश दिएको थियो । 
विगत आठ वर्षमा प्राधिकरणलाई ८१ अर्ब रुपैयाँ नाफा गराउने कुलमान सार्वजनिक संस्थानका एकमात्र संस्था प्रमुख हुन् । उनैले २०७३ को लक्ष्मीपूजादेखि काठमाडौं उपत्यका हुँदै क्रमशः देशका प्रमुख शहरहरुमा लोडसेडिङ अन्त्य गराएका थिए । घिसिङले २०७५ वैशाख ३१ गतेदेखि देशैभर लोडसेडिङको जरोमूलो उखेलेका थिए ।
देशमा व्यवस्थाविरोधी गतिविधि भएर व्यवस्था नै धरापमा परेको बेला सरकारले अप्रिय निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले आगामी चैत १५ गतेलाई पनि मलजल गरेको छ ।