विद्युत नियमन आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि महत्वपूर्ण प्राविधिक कार्यक्रमहरू लागू गर्ने

काठमाडौं : विद्युत नियमन आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विद्युत सेवा सुलभ, भरपर्दो, सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन विभिन्न प्राविधिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १२ को अधिकारअनुसार आयोगले विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारसम्बन्धी प्राविधिक व्यवस्थापन गर्नेछ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमअनुसार, मुख्य रूपमा सातवटा ठूला कार्यक्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरिनेछ।
पहिलो, नेपाल विद्युत ग्रीड संहिता, २०२३ को पुनरावलोकन गरी समयसापेक्ष आवश्यक संशोधन गर्ने योजना छ। यसका लागि योग्य प्राविधिक परामर्शदाता नियुक्त गरिनेछ।
दोस्रो, विद्युत प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालन र सन्तुलित लोड व्यवस्थापनका लागि शेड्युलिंग तथा डिस्प्याचसम्बन्धी नियामकीय उपकरण तयार पार्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ।
तेस्रो, विद्युत वितरण संहिताको मस्यौदा तर्जुमा गरी वितरण प्रणालीलाई प्राविधिक रूपमा व्यवस्थित र उपभोक्तामैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
चौथो, उपभोक्ताको सेवा सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै विद्युत सेवा बन्द वा कटौती गर्न सकिने अवस्था र आधारहरू स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिनेछ।
पाँचौ, Reactive Power र Ancillary Services जस्तै Frequency Regulation, Voltage Support लगायतका सेवा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नियामकीय संरचना विकास गरिनेछ।
छैटौं, प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत प्रणालीको विकास तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन खुल्ला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका अन्तिम रूप दिइनेछ।
सातौं, हाल प्रयोगमा रहेका विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (PPA) का ढाँचाहरू पुनरावलोकन गरि आवश्यक संशोधन प्रस्ताव गरिनेछ।
विद्युत नियमन आयोगका अनुसार, यी सबै कार्यक्रमहरू लागू भएसँगै नेपालमा विद्युत सेवा अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र गुणस्तरीय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
लेखकको बारेमा

प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्राधिकरण एमडीको अधिकार खोस्ने ऊर्जा मन्त्री खड्काले ट्रेड युनियनसामु घुँडा टेके (पत्रसहित)
-
सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई अनिवार्य विद्युतीय प्रणालीबाट
-
मौद्रिक नीतिपछिको पुँजी बजार : नेप्से परिसूचकमा २९ अङ्कको सुधार
-
विद्युत नियमन आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि महत्वपूर्ण प्राविधिक कार्यक्रमहरू लागू गर्ने
-
बेतन कर्णाली (४३९ मेगावाट) को विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान
-
विद्युत सेवा सुधार, पारदर्शिता र उपभोक्ता संरक्षणका लागि विद्युत नियमन आयोगको वार्षिक योजना सार्वजनिक