टीओडी मिटर अध्ययनवाला कमिटीलाई विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले नै मान्यता दिएन
जलसरोकार
काठमाडौं : व्यापारीका बिजुली बक्यौता नउठाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको टीओडी मिटरवाला समितिलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले मान्यता नदिएको छ ।
गत पुस ५ गते बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयमा आज मंगलबार माइन्यूटिङ हुँदा चारजना सदस्यले मात्र हस्ताक्षर गरेको र बहुमत नपुगेका कारण टीओडीवाला कमिटीले मान्यता नपाएको हो ।
ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव र ऊर्जा मन्त्रीले नियुक्त गरेका दुइजना सञ्चालकले मात्र माइन्यूटिङमा हस्ताक्षर गरेको एक सञ्चालकले बताए ।
प्राधिकरणको इतिहासमा पहिलोपटक कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उक्त निर्णयमा असहमति जनाएर माइन्यूटिङमा हस्ताक्षर गरेनन् । सञ्चालक समिसतको निर्णय वैध हुन पाँचजना सञ्चालकको हस्ताक्षर हुनुपर्छ ।
राजस्व सचिव दिनेश घिमिरे बैठकमा अनुपस्थित भए भने सञ्चालक समिति सदस्य रतनबहादुर ऐरले असहमति जनाए ।
उक्त टीओडी मिटरवाला डा. अरविन्द मिश्रको कमिटी अवैध रहेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
यसअघि राजस्व सचिव घिमिरे बक्यौता नतिर्ने व्यापारीको लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित थिए । उनले पछि बैठकमा सहभागी नै नभए पनि लाइन जोड्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
राजस्व सचिवले नै राजस्व उठाउन हुँदैन भनेर हस्ताक्षर गरेको यो पहिलोपटक थियो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नागरिक एपसँग जोडिँदै एनएमबी बैंक, अनलाइन बैंकिङ सेवा थप सहज हुने
-
प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई आउन आग्रह, सहकार्य गर्न प्राधिकरण तयार : कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ
-
नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन नेप्सेमा हरियाली, परिसूचक ७९ अंकभन्दा बढीले उकालो
-
ऊर्जा सुरक्षाका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अझ सुदृढ बनाइन्छ : महानिर्देशक श्रेष्ठ
-
४९७.६ मेगावाटका २० जलविद्युत् र १३ मेगावाटका दुई सौर्य आयोजना सम्मानित (सूचीसहित)
-
राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा योगदान पुर्याएको भन्दै मादमेखोला जलविद्युत् आयोजना सम्मानित
