काठमाडौं : व्यापारीका बिजुली बक्यौता नउठाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको टीओडी मिटरवाला समितिलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले मान्यता नदिएको छ ।
गत पुस ५ गते बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयमा आज मंगलबार माइन्यूटिङ हुँदा चारजना सदस्यले मात्र हस्ताक्षर गरेको र बहुमत नपुगेका कारण टीओडीवाला कमिटीले मान्यता नपाएको हो ।
ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव र ऊर्जा मन्त्रीले नियुक्त गरेका दुइजना सञ्चालकले मात्र माइन्यूटिङमा हस्ताक्षर गरेको एक सञ्चालकले बताए ।
प्राधिकरणको इतिहासमा पहिलोपटक कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उक्त निर्णयमा असहमति जनाएर माइन्यूटिङमा हस्ताक्षर गरेनन् । सञ्चालक समिसतको निर्णय वैध हुन पाँचजना सञ्चालकको हस्ताक्षर हुनुपर्छ । 
राजस्व सचिव दिनेश घिमिरे बैठकमा अनुपस्थित भए भने सञ्चालक समिति सदस्य रतनबहादुर ऐरले असहमति जनाए ।
उक्त टीओडी मिटरवाला डा. अरविन्द मिश्रको कमिटी अवैध रहेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । 
यसअघि राजस्व सचिव घिमिरे बक्यौता नतिर्ने व्यापारीको लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित थिए । उनले पछि बैठकमा सहभागी नै नभए पनि लाइन जोड्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । 
राजस्व सचिवले नै राजस्व उठाउन हुँदैन भनेर हस्ताक्षर गरेको यो पहिलोपटक थियो ।