टीओडी मिटर अध्ययनवाला कमिटीलाई विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले नै मान्यता दिएन
जलसरोकार
काठमाडौं : व्यापारीका बिजुली बक्यौता नउठाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको टीओडी मिटरवाला समितिलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले मान्यता नदिएको छ ।
गत पुस ५ गते बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयमा आज मंगलबार माइन्यूटिङ हुँदा चारजना सदस्यले मात्र हस्ताक्षर गरेको र बहुमत नपुगेका कारण टीओडीवाला कमिटीले मान्यता नपाएको हो ।
ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव र ऊर्जा मन्त्रीले नियुक्त गरेका दुइजना सञ्चालकले मात्र माइन्यूटिङमा हस्ताक्षर गरेको एक सञ्चालकले बताए ।
प्राधिकरणको इतिहासमा पहिलोपटक कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उक्त निर्णयमा असहमति जनाएर माइन्यूटिङमा हस्ताक्षर गरेनन् । सञ्चालक समिसतको निर्णय वैध हुन पाँचजना सञ्चालकको हस्ताक्षर हुनुपर्छ ।
राजस्व सचिव दिनेश घिमिरे बैठकमा अनुपस्थित भए भने सञ्चालक समिति सदस्य रतनबहादुर ऐरले असहमति जनाए ।
उक्त टीओडी मिटरवाला डा. अरविन्द मिश्रको कमिटी अवैध रहेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
यसअघि राजस्व सचिव घिमिरे बक्यौता नतिर्ने व्यापारीको लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित थिए । उनले पछि बैठकमा सहभागी नै नभए पनि लाइन जोड्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
राजस्व सचिवले नै राजस्व उठाउन हुँदैन भनेर हस्ताक्षर गरेको यो पहिलोपटक थियो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीडीपीको अनुपातमा बजेट सानो, विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि कर आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
विद्युत् प्रणाली अपग्रेड नगरी विद्युतीय युग सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री शाह
-
खानेपानीमा सरकारकाे बजेट : तराई–मधेशमा डिप बोरिङ, मेलम्ची अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन
-
बजेट २०८३/८४ : ऊर्जा क्षेत्रका अवसर र कमजोरीहरू
-
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले उकालो
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा
