टीओडी मिटर अध्ययनवाला कमिटीलाई विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले नै मान्यता दिएन
जलसरोकार
काठमाडौं : व्यापारीका बिजुली बक्यौता नउठाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको टीओडी मिटरवाला समितिलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले मान्यता नदिएको छ ।
गत पुस ५ गते बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयमा आज मंगलबार माइन्यूटिङ हुँदा चारजना सदस्यले मात्र हस्ताक्षर गरेको र बहुमत नपुगेका कारण टीओडीवाला कमिटीले मान्यता नपाएको हो ।
ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव र ऊर्जा मन्त्रीले नियुक्त गरेका दुइजना सञ्चालकले मात्र माइन्यूटिङमा हस्ताक्षर गरेको एक सञ्चालकले बताए ।
प्राधिकरणको इतिहासमा पहिलोपटक कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उक्त निर्णयमा असहमति जनाएर माइन्यूटिङमा हस्ताक्षर गरेनन् । सञ्चालक समिसतको निर्णय वैध हुन पाँचजना सञ्चालकको हस्ताक्षर हुनुपर्छ ।
राजस्व सचिव दिनेश घिमिरे बैठकमा अनुपस्थित भए भने सञ्चालक समिति सदस्य रतनबहादुर ऐरले असहमति जनाए ।
उक्त टीओडी मिटरवाला डा. अरविन्द मिश्रको कमिटी अवैध रहेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
यसअघि राजस्व सचिव घिमिरे बक्यौता नतिर्ने व्यापारीको लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित थिए । उनले पछि बैठकमा सहभागी नै नभए पनि लाइन जोड्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
राजस्व सचिवले नै राजस्व उठाउन हुँदैन भनेर हस्ताक्षर गरेको यो पहिलोपटक थियो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
परराष्ट्र र अर्थमन्त्रीसँग कतारी प्रतिनिधिमण्डलको भेट, नेपाल–कतार द्विपक्षीय लगानी र निजी क्षेत्र सहकार्यमा छलफल
-
कतारी लगानी आकर्षणबारे राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग छलफल
-
नेप्से दोहोरो अंकले घट्यो, ८ अर्बभन्दा बढीको कारोबार
-
अबदेखि जलाशययुक्तको पीपीए दर घटीमा प्रतियुनिट ८.४५ रुपैयाँ र बढीमा प्रतियुनिट १४.८० रुपैयाँ
-
बजेट अर्धवार्षिक समीक्षा : लक्ष्यमा भारी कटौती, विकास खर्च निराशाजनक
-
विद्युत् बिक्री घट्दा मोदी इनर्जीकाे नाफा खुम्चियो
