काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अबदेखि वर्षायाममा ५ सय मेगावाट निर्यात र हिउँदयाममा २ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्न प्रतिस्पर्धा गराउने भएको छ । 
भारतका विभिन्न विद्युत् व्यापार कम्पनीहरुमार्फत द्विपक्षीय रुपमा प्रतिस्पर्धात्मक तवरबाट विद्युत् आयात÷निर्यातका लागि अघिल्ला कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
सिलवालको पालामा तयार भएको बोलपत्रलाई प्राधिकरणको अहिलेको व्यवस्थापनले स्वीकृत गरी सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने तयारी गरेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । 
‘विद्युत् आयात–निर्यातलाई पारदर्शी बनाउने, मध्यकालमा द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत बढी भएका बेला निर्यात गर्ने र नपुगेका बेला आयात गर्ने प्रतिस्पर्धी संयन्त्र खडा गर्न हामीले काम थालेका थियौं,’ प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले आइतबार जलसरोकारसित भने, ‘द्विपक्षीय मोडालिटीमा हामीले बेच्नु पर्दा राम्रो मूल्य (हाल प्रतियुनिट ५.४५ भारु) पाउन सकिने देखियो ।’
उनका अनुसार भारतले उसको ऊर्जा विनिमय (इनर्जी एक्सचेञ्ज) मार्फत हिउँदयाममा सोलार आवर (दिउँसो) मात्र बिजुली दिने परिपाटी देखिएकाले हामीलाई चाहिएका बेला त्योअघि नै प्रतिस्पर्धा गराएर ल्याउन सकियो भने बिजुली आउने सुनिश्चित हुनेछ ।
प्राधिकरणले हिउँदयाममा २ सय मेगावाट (चौबीसै घण्टा) ल्याउने र वर्षायाममा ५ सय मेगावाट निर्यात गर्न यस्तो योजना बनाएको सिलवालले बताए ।
प्राधिकरणले गरेको अध्ययनले इण्डियन इनर्जी एक्सचेञ्जबाट ल्याउने बिजुलीका अतिरिक्त चौबीसै घण्टाका लागि २ सय मेगावाट बिजुली भए हिउँदयामको गर्जाे टर्नेछ । त्यसैगरी प्राधिकरणले हाल भारतलाई निर्यात गर्दै आएको ११४० मेगावाटका अतिरिक्त ५ सय मेगावाट बिजुली वर्षायाममा प्रतिस्पर्धा गराउन सके त्यसबाट राम्रो मूल्य आउने अनुमान छ ।
‘एक्सचेञ्ज मूल्य कति हुन्छ, भन्न सकिंदैन’ सिलवाल भन्छन्, ‘तर मध्यकालीन द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार नेपालले राम्रो मूल्य पाउने देखिएको छ ।’
आयात र निर्यातको यो थप बन्दोबस्ती गर्न सके वर्षायामको जगेडा बिजुली खेर नजाने र हिउँदयाममा बिजुली अपुग हुने परिपाटी अन्त्य हुने उद्देश्यका साथ आफूले कमिटी बनाएर नै बोलपत्रको मस्यौदा तयार गरेको सिलवालले जानकारी दिए ।
यसअघि सिलवालले नै २० अर्ब रुपैयाँको ‘इनर्जी बण्ड’ जारी गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरेका थिए । अर्थले सहमति दिएलगत्तै गत साता प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २० अर्बको बण्ड जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।