काठमाडौं : मुलुकको जलविद्युत्का निजी क्षेत्रलाई विभिन्न सरकारी निकायहरुले चौतर्फी आक्रमण गरिरहेका बेला विद्युत् विकास विभागले जलविद्युत्का ठेकेदारहरुलाई विदेशबाट सामान आयात गर्न रोक लगाएको छ ।
विभागले जलविद्युत् आयोजनाका ठेकेदारहरुले पैठारी गर्ने विभिन्न उपकरणको सिफारिस नगर्ने पत्राचार गरेर निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई समेत घेराबन्दी सुरु गरेको हो ।
ठेकेदारहरुले नेपालमा उत्पादन नहुने तर आयोजनाका विभिन्न यन्त्र उपकरण परीक्षण गर्नका लागि नभई नहुने सामग्री विभिन्न मुलुकबाट आयात गर्दै आएका थिए । यसरी ठेकेदारहरुले के कति सामान आयात गर्नुपर्ने हो, यसको मास्टर लिस्ट (उपकरणहरुको मुख्य सूची) पहिले विद्युत् विकास विभागबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ । 
तर विभागले ‘स्वीकृतिको लागि प्रस्तुत पत्रहरु बमोजिमको सिफारिस गरी पठाउन मिल्ने नदेखिएको’ भन्दै निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई अन्यौलमा धकेलिदिएको छ । 

हाल देशभर करिब ३५ सय मेगावाटका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि नेपालमा गिटी, ढुंगा र अर्धदक्ष जनशक्तिबाहेक सबै पैठारी गर्नुपर्छ ।
आर्थिक विधेयक २०८२ मा आयोजनाको लागि नभई नहुने वस्तुको विवरण भएको मास्टरलिस्ट बमोजिमका सामानहरु अस्थायी पैठारी हुने व्यवस्था छ । यसका लागि विभागले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी आयातीत उपकरणहरु आयोजना निर्माणपश्चात् जुन देशबाट पैठारी गरिएको हो, त्यही देशमा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कतिपय ठेकेदारले फिर्ता नगरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।
आयोगले एउटा जलविद्युत् आयोजनाका लागि गत २०८१ जेठ ११ गते अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखी ‘आयोजनाको खास प्राविधिक कामका लागि नभई नहुने तर नेपालमा वा नेपाली बजारमा खरिद गर्न वा भाडामा लिन नपाउने यन्त्र उपकरण भएमा मात्र आयोजना समाप्त भएपश्चात् फिर्ता लैजाने गरी बैंक ग्यारेन्टीमा अस्थायी पैठारी गर्न दिने’ भनी निर्णय जानकारी गराएको थियो । 
अर्थ मन्त्रालय गत २०८१ मंसिर २० गते त्यस्ता सामानहरु नेपालमा वाा नेपाली बजारमा खरिद गर्न वा भाडामा लिन पाउने÷नपाउने विवरण यकिन गर्न सक्ने नदेखिएकाले सो कार्यान्वयनको सम्बन्धमा विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । 
अर्थले उक्त राय÷सुझावलाई समेत पालाना गर्दा उपयुक्त हुने व्यहोराको पत्र विभागलाई पठाएको थियो । त्यस्ता सामान नेपालमा वा नेपाली बजारमा पाउने÷नपाउने यकिन गर्न अर्थले विद्युत् विकास विभागलाई पत्र लेखेकोमा विभागले ‘मास्टर लिस्ट स्व्ीकृतिको लागि सिफारिस गरी पठाउन नमिल्ने’ लेखिदियो । 
अर्थले मंसिर २० मा लेखेको पत्रलाई विभागले असार १८ गते आएर कारबाही गरी ‘स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्न नसकिने’ निर्णय ग¥यो । विभागको यो निर्णयले निर्माणाधीन दर्जनौं जलविद्युत् आयोजनाहरु अप्ठेरोमा परेको प्रवद्र्धकहरु बताउँछन् । 
धितोपत्र बोड, सार्वजनिक लेखा समितिले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् कम्पनीको आइपीओमा अघोषित रोक लगाउँदै आइरहेका बेला अर्काे सरकारी कम्पनी सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीइडीएससी) ले प्रवद्र्धकहरुको शेयर किनबेच गर्न नपाउने गरी निर्देशिका ल्याइसकेको छ । यसले आगामी दिनमा नेपालको जलविद्युत्मा लगानी नहुने निश्चित भइरहेका बेला विद्युत् विकास विभागले भने निर्माणाधीन आयोजनामाथि आक्रमण गरेको हो ।