काठमाडौं : संवैधानिक अंगका नियुक्ति र सपथ असंवैधानिक भएको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्‍च अदालतमा रिट हाले । संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत रहेका सापकोटा प्रधान न्यायाधीश नै संलग्‍न भएको निर्णयको विरोधमा उत्रिए ।

पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानालाई अदालतको अवहेलनामा मुद्दा हालिएपछि सर्वोच्‍चले उनलाई आफै उपस्थित हुन आदेश दियो । त्यस्तै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई पनि अदालतको अवहेलनामा मुद्दा हालेर उनीहरुलाई अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ ।

सर्वोच्‍च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाई चलिरहेको बेला चार पूर्व प्रधान न्यायाधीशले विज्ञप्ति निकालेर प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको धारण व्यक्त गरेका थिए । विज्ञप्तिमा अदालत शब्दको उल्लेखसमेत थिएन । यी तीन भिन्‍न मुद्दाले राज्य कतातिर जाँदैछ र त्यसको दिशाले मुलुकको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिएको आशंका वरिष्ठ कानुनविद्हरुले गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार मुलुक अब निरंकुशतातर्फको यात्रामा गइसकेको छ । यो नै ठूलो चिन्ताको विषय हो ।

राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा कानुनविद् राधेशयाम अधिकारी अहिलेको यी सबै परिस्थिति आँकलन गर्दा मुलुक अँध्यारो सुरुङमा पुगिसकेको बताउँछन् । सुरुङपारि कुनै उज्यालोको संकेत र आशै नभएको अवस्थामा मुलुकलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धकेलिदिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले जसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ त्यो असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक छ,’ अधिकारीले इकागजसँग भने ।

ओली प्रधानमन्त्री भएको जनप्रतिनिधिको काँध चढेर हो । जसको कारणले ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए, त्यो संस्था नै रहेन । जननिर्वाचित संस्थालाई भंग गरी ओली अनिर्वाचित संस्थाका प्रमुखहरुको ‘भर पर्नु परेको’ अवस्थामा पुगेका छन् । त्यो भनेको सर्वोच्‍च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले के निर्णय गर्लान् भनेर बस्‍नु परेको छ । त्यस्तै निर्वाचन आयोगले चुनाव गराइदिन्‍छ कि गराइदिँदैन भनेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरुको भर पर्नुपरेको अवस्था छ ।

‘आफ्नो प्रशासन चलाउनका लागि निजामती कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारीको भर पर्नु परेको छ,’ अधिकारी भन्‍छन्, ‘ओलीलाई जसले भर दिएको थियो, जसको भरमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो, त्यसलाई विघटन गर्नुभयो, अहिले भर परिरहेको अनिर्वाचित पदाधिकारी हुन् । उहाँलाई टेको दिने निर्वाचित कोही पनि छैन ।’

आफ्नो दलको राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न नसकेर संसदमाथि प्रहार गरेका ओलीले आउँदो वैशाख १७ गते चुनाव गराउने घोषणा गरेका छन् । तर ओलीहरुकै पार्टीको व्यवस्थापन सकिएको छैन । निर्वाचन आयोगले कसलाई वैधता दिने/नदिने भन्‍ने कुरा छिन्‍न नै ४५ दिनभन्दा बढी लाग्छ, त्यो पनि सबै कागजपत्र जुटिसकेपछि ।

यस्तो अवस्थालाई वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका अधिकारी चुनाव हुने र नहुने भन्‍नेमा स्वयं आयोग नै अन्यौलमा रहेको बताउँछन् । ‘सर्वोच्‍चको फैसला के हुन्‍छ थाहा छैन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्‍चले निर्वाचनको बाटो खोलिदिएछ भने पनि निर्वाचन हुने/नहुने त्यो पनि थाहा छैन ।’

यो अवस्थामा पुर्‍याएर मुलुकलाई जुन परिस्थितिमा ओलीले लगेका छन् त्यो महाभूल भएको अधिकारीको तर्क छ । ‘निर्वाचन भएन भने ओलीले मान्‍छे बटुलेर जतिजेसुकै तामझाम गरे पनि केही अर्थ हुन्‍न,’ अधिकारीले भने, ‘निर्वाचन गराउन सक्नुभयो, त्यसलाई ट्रयाकमा राख्नुभयो भने एउटा परिस्थिति होला, भएन भने उहाँको निम्ति लोकतन्त्र खाएको, मासेको जनप्रतिनिधि संस्था सिध्याएको यी सबै आरोपबाट उहाँ कहिले पनि मुक्त हुनुहुन्‍न ।’
लोकतन्त्रमा शक्तिको केन्द्र जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभै नरहेपछि त्यो शक्ति अन्य ठाउँमा स्थानान्तरण हुन्‍छ र त्यसले निरंकुशतामार्फत शासन गर्न थाल्छ । अहिले शक्ति केन्द्र या न्यायपालिकामा रहेको या कार्यपालिकामा रहेको छ ।

‘लोकतन्त्रमा शक्ति केन्द्र कार्यकारिणीमा हुनु पनि खतरा छ, न्यायापालिकामा हुनु पनि,’ अर्का अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई इकागजसँग भन्‍छन्, ‘हाम्रो न्यायापालिका विवादमुक्त छैन, त्यसले गर्दा न्यायपालिकामा जति पनि मुद्दा छन्, भोलि हुने फैसला अपेक्षाअनुरुप आएनन् भने जति कार्यकारीणी आलोचित हुन्‍छ, त्यति नै न्यायापालिका पनि आलोचित हुन्‍छ ।’

जनताको आलोचनाको केन्द्र कार्यकारिणीसरह न्यायपालिका पनि हुन थाल्यो भने त्यहाँ झन् लोकतन्त्रको कल्पनै गर्न नसकिने भट्टराईको तर्क छ । अहिलेको अवस्थामा केही समयका लागि शक्ति केन्द्र न्यायापालिका हुन्‍छ । न्यायपालिकामा पनि धेरै लामो समयसम्म शक्ति केन्द्र रहँदैन, उसकै प्रकृतिका कारण । अन्ततोगत्वा शक्ति केन्द्र कार्यकारिणीमा सीमित हुन पुग्छ । मुलुकमा विधिको शासन छैन । ‘यी सब कारणले हामी निरंकुशतर्फको यात्रामा गयौं, चिन्ताको विषय यही हो,’ भट्टराईको भनाइ छ ।

जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था भनेको संसद हो । संसदमा सबै विषयमा छलफल गर्न पाउने जबसम्म त्यो प्रणालीको पुनःस्थापना हुँदैन तबसम्म लोकतन्त्र पटरी (लिक) मा आउँदैन । अधिवक्ता भट्टराई  २०५८ साल असोज १८ पछिको अवस्था स्मरण गर्छन् । ‘अब निर्वाचन नुहनेबित्तिकै मुलुक पुनः माघ १९ मा गयो,’ उनी भन्‍छन् ।

जब यहाँ खेल मैदान तयार हुन्‍छ र त्यो खुला चौरमा खेल्नका लागि देशी विदेशी खेलाडीहरु आउँछन् । ‘त्यसैले लोकतन्त्रलाई पटरीमा ल्याउने एकमात्र उपाय जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको पुनःबहाली हो, त्यहीं संवाद, बहस र त्यसैको निष्कर्षबमोजिम मुलुक अघि बढ्न सक्ने परिस्थिति भयो भने संविधान र लोकतन्त्र रहन्‍छ,’ भट्टराई भन्‍छन्, ‘अब लिकभन्दा बाहिर गइसक्यो, नियन्त्रण गर्ने क्षमता अहिलेसम्म कि अदालतमा छ कि जनतामा । अदालतले लिकमा ल्याएमा क्षति कम हुन्‍छ, जनताले आन्दोलन गर्नुपर्‍यो भने मुलुकले थप पीडा भोग्‍नुपर्छ ।’

लोकतन्त्र भनेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मुख्य हो । संविधान प्रदत्त मौलिक हक रक्षानिम्ति स्वतन्त्र न्यायालयको आवश्यकता पर्छ । अदालतमा असंवैधानिक भनेर चुनौती दिइएको विषयमा प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रपति कार्यालय गएर शप गराउनु मूल्य र मान्यताविपरीत भएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल बताउँछन् । ‘जसलाई जनताले जिम्मेवारी सुम्पेका छन्, तिनै व्यक्ति अत्यन्त गैरजिम्मेवार हुन्‍छ र चेत खुल्दैन भने यो संविधान भड्खालोमा पर्छ,’ अर्यालको कथन छ ।

अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने प्रधानमन्त्री एकातिर छन्, सभामुख अर्कातिर । राष्ट्रपति एकातिर छन् भने उपराष्ट्रपति अर्कैतिर । यस्तो अवस्थामा जसलाई नेपाली जनताले जिम्मा लगाएका थिए, त्यही व्यक्तिले चिन्ता गर्नुपर्ने थियो । घरको बच्चाको जिम्मा बाबुआमाको हो तर ती आमाबाबुले आफ्ना सन्तानको चिन्ता लिएन भने ती सन्तान मात्रै होइन घरकै अवस्था कस्तो होला ? अहिले ठीक यही हालतमा मुलुक उभिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालका अनुसार सर्वोच्‍च अदालतमा यतिखेर फैसला हुने समय आएको छ । ‘प्रधानमन्त्री ओली अदालत र निर्वाचन आयोगलाई थर्काइरहेका छन्,’ अर्याल भन्‍छन्, ‘हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले बाधा अड्काउ फुकाउको धारा प्रयोग गरेर व्यवस्थै सिध्याउन खोज्दा आफै सिध्दिए, अहिले ओलीले नभएको अधिकार प्रयोग गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिएका छन् ।’

सुवास नेम्वाङजस्ता व्यक्ति निर्भिक भएर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँदैन भन्‍न नसक्नुमा उनको छलकपट रहेको अधिवक्ता अर्याल बताउँछन् । ‘सुवास नेम्वाङलाई अहिले पनि संविधान सभाको अध्यक्ष भन्‍नुपर्छ, उहाँलाई भूतपूर्व भन्‍न पाइँदैन, त्यस्तो मान्‍छे छलकपट गरेर लुकेर बस्छ भने यो मुलुकको विडम्बना हो,’ अर्यालको भनाइ छ ।

नाेट : पत्रकार विकास थापा द्वारा लिखित विचारहरूकाे संग्रह
माघ २४, २०७७ शनिवार ८:१० बजे