काठमाडौं : सरकारको निर्णयसँगै १२ वर्षदेखि विभिन्न कारणले अवरुद्ध रहेको ढल्केबर–हेटौँडा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको प्रमुख अवरोध हटेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मकवानपुर खण्डमा वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिएपछि आयोजनाले निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने मार्ग प्रशस्त भएको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई वन ऐन, २०७६ को दफा ४२(१) बमोजिम मकवानपुरको हेटौँडा–१५ स्थित रातोमाटे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा बकैया गाउँपालिका–२ स्थित सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहअन्तर्गत पर्ने राष्ट्रिय वनको २.२ हेक्टर क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ। साथै उक्त क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका एक हजार २९२ वटा रुख हटाउनसमेत अनुमति प्रदान गरिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार वन क्षेत्र प्रयोग, मार्गाधिकार (राइट अफ वे) व्यवस्थापन तथा रुख कटानसम्बन्धी निर्णयमा भएको ढिलाइका कारण आयोजना लामो समयदेखि प्रभावित बनेको थियो। करिब ३०० किलोमिटर लामो ढल्केबर–हेटौँडा–इनरुवा प्रसारण करिडोरअन्तर्गत ४०० केभी उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ४६ मिटर चौडाइको मार्गाधिकार आवश्यक पर्ने भएकाले वन क्षेत्रको स्वीकृति महत्वपूर्ण मानिएको छ।

हाल हेटौँडादेखि बुटवलसम्म २२० केभी प्रसारण लाइनको सर्किट निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। प्रस्तावित ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रवाह थप सहज हुने, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयता बढ्ने तथा बारम्बार हुने ट्रिपिङ र विद्युत् अवरोधमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले अतिरिक्त विद्युत् भारत निर्यात गर्नसमेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली थप सुदृढ, सन्तुलित र भरपर्दो बन्ने बताए । उनका अनुसार पूर्व क्षेत्रमा उत्पादन भएको विद्युत् पश्चिमसम्म र पश्चिममा उत्पादन भएको विद्युत् पूर्वसम्म सहज रूपमा प्रवाह गर्न सकिनेछ।

यसैबीच, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले परियोजनालाई ‘ऊर्जा राजमार्ग’को संज्ञा दिँदै यसले नेपालको विद्युत् निर्यात क्षमता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्ने बताए । हाल करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नसक्ने क्षमता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रसारण प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि दुई हजार ५०० देखि तीन हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिने बताए । 

सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै राष्ट्रिय प्रसारण पूर्वाधार विस्तारको महत्वपूर्ण परियोजना मानिएको ढल्केबर–हेटौँडा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणले नयाँ गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।