काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी विवादित कार्यविधि लागू नहुने भएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरिसकेको नीतिगत निर्णयलाई कर्मचारी तहमा तयार गरिएको कार्यविधिले परिवर्तन गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै ऊर्जा उत्पादकहरूलाई कुनै अन्योलमा नपर्न आग्रह गरेका छन्।

जलसरोकारसँग सोमबार कुरा गर्दै कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले विद्युत् व्यापार विभागले तयार गरेको 'जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताका लागि विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण कार्यविधि–२०८३' अहिलेको स्वरूपमा लागू नहुने बताए। उनका अनुसार सञ्चालक समितिको निर्णय नै प्राधिकरणको नीतिगत आधार भएकाले त्यसको विपरीत वा त्यसलाई सीमित गर्ने कुनै पनि विभागीय कार्यविधि स्वतः कार्यान्वयन हुन सक्दैन।

"प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरिसकेको निर्णय कर्मचारी तहमा ल्याइएको कार्यविधिले परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यसैले ऊर्जा उत्पादकहरू ढुक्क हुँदा हुन्छ," श्रेष्ठले भने।

यससँगै केही दिनयता उक्त कार्यविधिलाई लिएर उत्पन्न विवादमा पहिलो पटक प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वले सार्वजनिक रूपमा धारणा दिएको छ।

विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यससम्बन्धी गरेको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै कार्यकारी निर्देशकलाई समेत गुमराहमा राखी उक्त विवादास्पद कार्यविधि कार्यकारी निर्देशक तहबाट स्वीकृत गराउन सफल भएका थिए।

यसअघि जलसरोकारले  निर्देशक  थापाले तयार गरेको कार्यविधिमा सञ्चालक समितिको निर्णयमा नभएका केही नयाँ सीमा र सर्तहरू समावेश गरिएको विषय सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि निजी जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले उक्त कार्यविधिले सञ्चालक समितिको नीतिगत निर्णयको मर्म नै परिवर्तन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।

विवादको केन्द्रमा विशेषगरी क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रस्ताव गर्ने आयोजनाले साविक क्षमताको १५ प्रतिशतभन्दा कम क्षमता वृद्धि प्रस्ताव गर्न नपाउने व्यवस्था थियो। निजी क्षेत्रका अनुसार सबै आयोजनामा समान रूपमा १५ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी क्षमता अभिवृद्धि सम्भव हुँदैन। कतिपय आयोजनामा परिमार्जित जलविज्ञानका आधारमा ७, १० वा १२ प्रतिशत मात्र क्षमता वृद्धि सम्भव हुने भएकाले त्यस्ता आयोजनालाई क्षमता अभिवृद्धिबाटै वञ्चित गर्ने गरी सीमा तोक्नु वैज्ञानिकभन्दा बढी प्रशासनिक बन्देज भएको उनीहरूको तर्क थियो।

त्यति मात्र होइन, कार्यविधिमा टर्बाइन, जेनेरेटर तथा ट्रान्सफर्मरको दक्षतासम्बन्धी सीमा निर्धारण गरिएको, नयाँ प्रविधिको उपयोगलाई सीमित गरिएको तथा हाइड्रोलोजी अध्ययनका लागि जलाधार क्षेत्र अनुपात (Catchment Area Ratio-CAR) विधिलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको व्यवस्थाप्रति पनि निजी क्षेत्रले गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो। उनीहरूको भनाइमा यस्ता व्यवस्थाले एउटै पूर्वाधारबाट थप ऊर्जा उत्पादन गर्ने सम्भावनालाई अनावश्यक रूपमा सीमित गर्ने खतरा रहेको छ।

क्षमता अभिवृद्धिको विषय भने कुनै कर्मचारीको व्यक्तिगत प्रस्तावबाट सुरु भएको होइन। प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्माणाधीन तथा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (PPA) सम्पन्न भइसकेका नदी प्रवाही (RoR) र आंशिक जलाशययुक्त (PRoR) आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धिलाई सहज बनाउने उद्देश्यले यसअघि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको ६६३ औं बैठकले जडित क्षमतामा २५ प्रतिशतसम्म क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिने नीतिगत निर्णय नै गरिसकेको थियो।

त्यसपछि मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सहसचिवस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले परिमार्जित जलविज्ञान, नदीको वास्तविक बहाव, भविष्यको विद्युत् माग तथा सम्भावित निर्यात बजारको अध्ययन गरी क्षमता अभिवृद्धिलाई राष्ट्रिय हितमा रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसकै आधारमा सञ्चालक समितिको ६९० औं बैठकले विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता संशोधन गर्दै क्षमता अभिवृद्धिको बाटो खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यही नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको कार्यविधिमा नयाँ सीमा र सर्त थपिएको भन्दै विवाद सुरु भएको थियो। निजी क्षेत्रले कार्यविधिले सञ्चालक समितिको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा नयाँ व्याख्या गर्दै क्षमता अभिवृद्धिको दायरा नै साँघुरो बनाएको आरोप लगाउँदै आएको छ।

तर कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको पछिल्लो अभिव्यक्तिसँगै उक्त कार्यविधि अहिलेको स्वरूपमा कार्यान्वयन नहुने संकेत मिलेको छ। यसले क्षमता अभिवृद्धिको प्रक्रियामा रहेका जलविद्युत् प्रवर्द्धकलाई तत्कालका लागि राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि अब प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको नीतिगत निर्णयअनुकूल नयाँ वा संशोधित कार्यविधि जारी गर्छ कि गर्दैन, र विवादित प्रावधानहरू हटाइन्छन् कि हटाइँदैनन् भन्ने विषय भने ऊर्जा क्षेत्रको चासोको केन्द्रमै रहने देखिएको छ।