काठमाडौं : उज्यालो नेपाल पार्टीले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार बनाउँदै सन् २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। उत्पादित विद्युत भारत, बंगलादेश र चीनतर्फ निर्यात गरी राष्ट्रिय आम्दानी वृद्धि गर्ने योजना पार्टीले सार्वजनिक गरेको छ।

घोषणापत्रअनुसार जलविद्युत निर्यातबाट वार्षिक ५ अर्ब डलर राजस्व आर्जन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। साथै, विद्युत निर्यातबाट प्राप्त रकमको १५ प्रतिशत ‘राष्ट्रिय समृद्धि कोष’मा जम्मा गरी ग्रामीण पूर्वाधार र गरिबी न्यूनीकरणमा खर्च गरिने उल्लेख गरिएको छ।

पार्टीले “१,००० कित्ता सेयर अभियान” सञ्चालन गरी प्रत्येक परिवारलाई प्राथमिक सेयर उपलब्ध गराउने र जलविद्युत आयोजनामा जनसहभागिता बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

त्यस्तै, विद्युत खरिद सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि आयोजनाको राजस्वबाट २० प्रतिशत रकम ‘जनताको जलविद्युत कोष’मा राखी शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा लगानी गर्ने योजना पनि घोषणापत्रमा समावेश छ।

पार्टीले २०४५ सम्म ४० हजार मेगावाट उत्पादन क्षमतातर्फ अघि बढ्दै नेपाललाई ‘कार्बन न्यूट्रल’ मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ।

उज्यालो नेपाल पार्टीका अनुसार ऊर्जा निर्यात नै व्यापार घाटा घटाउने र दिगो आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख माध्यम बन्नेछ।

‘१,००० कित्ता सेयर’ अभियान र जनताको जलविद्युत कोष

पार्टीले जलविद्युत क्षेत्रलाई केवल सरकारी वा निजी लगानीमा सीमित नराखी प्रत्यक्ष जनसहभागितासहित विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ। पार्टीले प्रत्येक परिवारलाई प्राथमिक सेयर मूल्यमा कम्तीमा १ हजार कित्ता जलविद्युत आयोजनाको सेयर उपलब्ध गराउने ‘१,००० कित्ता सेयर अभियान’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।

घोषणापत्रअनुसार आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई प्राथमिक सेयर खरिदका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेछ। साथै, आयोजना निर्माणमा संलग्न श्रमिकलाई समेत सेयरमा रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।

पार्टीले जलविद्युत खरिद सम्झौता अवधि समाप्त भई आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण भएपछि प्राप्त राजस्वको २० प्रतिशत रकम ‘जनताको जलविद्युत कोष’मा राख्ने योजना अघि सारेको छ। उक्त कोषबाट शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ।

त्यस्तै, विद्युत निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीको १५ प्रतिशत ‘राष्ट्रिय समृद्धि कोष’मा जम्मा गरी ग्रामीण पूर्वाधार विकास र गरिबी न्यूनीकरणमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।

उज्यालो नेपाल पार्टीका अनुसार जलविद्युत उत्पादन र निर्यातबाट प्राप्त लाभ प्रत्यक्ष रूपमा जनतासम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले यस्तो संरचना प्रस्ताव गरिएको हो। ऊर्जा क्षेत्रलाई जनमुखी बनाउँदै दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको आधार तयार गर्ने दाबी पार्टीको छ।