काठमाडौं : तनहुँ हाइड्रोपावरअन्तर्गत निर्माणाधीन दमौली-भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाले चितवन जिल्लाभित्र पर्ने राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन क्षेत्रमा रूख कटानको अनुमति प्राप्त गरेसँगै प्रसारण लाइन निर्माणको महत्वपूर्ण चरण अघि बढेको छ।

डिभिजन वन कार्यालय, चितवनले गत शुक्रबार (वैशाख २५)  देखि लागू हुने गरी आयोजनालाई वन प्रवेश अनुमति प्रदान गरेको हो। अनुमति प्राप्त भएसँगै आयोजनाले प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रभित्र पर्ने रूख कटान, गोलिया तयारी, काठ संकलन तथा सुरक्षित भण्डारणको काम अघि बढाउनेछ। यस सम्बन्धमा आयोजना र डिभिजन वन कार्यालयबीच औपचारिक सम्झौतासमेत सम्पन्न भएको छ।

आयोजनाका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका-१ अन्तर्गत पर्ने सरकारी व्यवस्थापनको सतन्चुली संरक्षित क्षेत्र, सतन्चुली सामुदायिक वन तथा भरतपुर महानगरपालिका-२९ का अकलादेवी र सिद्धदेवी सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका कुल १ हजार २६३ वटा रूख कटान गरिनेछ। कटानपछि प्राप्त हुने काठ सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा सब-डिभिजन वन कार्यालयले तोकेको स्थानमा निर्धारित समयभित्र सुरक्षित रूपमा थन्क्याउनुपर्नेछ।

यो अनुमति प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक वन क्षेत्र प्रयोग प्रक्रियाअन्तर्गत दिइएको हो। यसअघि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ मंसिर २० मा चितवन र तनहुँ जिल्लामा पर्ने कुल ९२.७३ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको थियो। जसमध्ये चितवनमा २५.२७ हेक्टर र तनहुँमा ६७.४६ हेक्टर वन क्षेत्र पर्छ। सोही निर्णयअनुसार आयोजना क्षेत्रभित्र रहेका कुल ९ हजार १२७ वटा रूख हटाउन पनि अनुमति दिइएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि आयोजना र वन तथा भू-संरक्षण विभागबीच गत पुस ३० गते (२०८२) सम्झौता सम्पन्न भएको थियो। त्यसपछि डिभिजन वन कार्यालय, आयोजना तथा सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको समन्वयमा प्रसारण लाइन करिडोरभित्र पर्ने रूखहरूको चिन्हांकन कार्य सुरु गरिएको थियो। चितवन जिल्लातर्फको चिन्हांकन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने तनहुँ जिल्लामा उक्त काम अझै जारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ।

दमौली-भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न निर्माण गर्न लागिएको महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो। प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भरतपुर सबस्टेशनमार्फत राष्ट्रिय ग्रिडमा प्रवाह गरिनेछ।

ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारसँगै वन क्षेत्र उपयोग र वातावरणीय व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको अवस्थामा आयोजना अन्तर्गतका वन व्यवस्थापन प्रक्रिया सरकारी निकाय, आयोजना र स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको समन्वयमा अघि बढाइएको जनाइएको छ।