काठमाडौं : सरकारले बजेटमा ल्याएको विद्युत खरिद सम्झौतामा 'टेक एण्डे पे' (लिउ र तिर) प्रावधान फिर्ता लिन ऊर्जा उद्यमीहरुले सबै राजनीति दलका प्रमुख सचेतकलाई  'एसएमएस' पठाएर अन्तिमपटक खबरदारी गरेका छन् ।

संसदबाट बजेट पारित हुने दिन अन्तिमपटक नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा,  राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका प्रमुख सचेतकलाई ऊर्जा उद्यमीहरूले एकैपटक एसएमएस पठाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं आन्दोलन समितिका संयोजक मोहनकुमार डाँगीले जानकारी दिए ।

टेक एण्ड पे पीपीएको व्यवस्था ऊर्जमा निजी क्षेत्रको लगानी बन्द गर्नेगरी ल्याइएको भन्दै उनीहरुले एसएमएसमा "ऊर्जामा निजी क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने, लगानीकर्तालाई डुबाउने र देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने टेक एण्ड पे पीपीए खारेज गर ।" उल्लेख गरेका छन् ।

गत जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको बजेटमा "...नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरुप विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिनेछ ।" भन्ने शब्दावलीमा ऊर्जा उत्पादकहरुले आपत्ति जनाउँदै संसोधनका लागि पहल गर्दै आएकोमा सरकार गम्भीर नदेखिएपछि यही असार ६ गतेदेखि 'भद्र आन्दोलन' गर्दै आएका छन् ।

असार ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका ऊर्जा उद्यमीहरूले असार ७ गते प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पनि 'टेक एण्ड पे खारेज गर' भन्दै एसएमएस पठाएका थिए ।

असार ८ गते सबै ऊर्जा उद्यमीहरूले सामाजिक सञ्जालमा कालो ब्यानरमा टेक एण्ड पे खारेज गर्न माग गर्दै सन्देश लेखेका थिए ।

ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले टेक एण्ड पे पीपीए संशोधन हुनैपर्ने अडान लिएपछि सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीसहितका शीर्ष नेताहरूले यो बुँदा संशोधन गर्ने सहमति गरेका समाचारहरु बाहरिएपनि इपानले आफ्नो भद्र आन्दोलनको पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार प्रमुख सचेतकहरुलाई एसएमएस  पठाएर खबरदारी जारी राखेको हो