काठमाडौँ : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि नागरिकले कार्यालयमा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए । 

हेटौँडामा विद्युत् डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरूसँग भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले सूचना प्रविधिको युगमा विद्युत् महसुल तिर्न नागरिक कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट ‘डिजिटल पेमेन्ट’लाई प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्ने योजना स्वीकृत भइसकेकाले त्यसको कार्यान्वयन तल्लो तहसम्म प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए ।

“डिजिटल पेमेन्टलाई अझ बढी विस्तार गर्नुपर्यो । यसबाट नागरिकको समय बचत हुने, लागत घटाउन र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पनि हामीलाई सहज हुन्छ, त्यसकारण डिजिटल पेमेन्टलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाइनुपर्छ”, मन्त्री श्रेष्ठले भने । 

विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग बढे पनि अपेक्षाअनुसार सन्तोषजनक नरहेको उनले बताए । सुरुवातमा विद्युतीय भुक्तानी गर्नेको प्रतिशत तीव्र रूपमा बढे पनि पछिल्लो वर्ष एक प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि हुन नसकेको भन्दै उहाँले यसलाई सुधार गर्न प्राधिकरणले थप पहल गर्नुपर्ने बताए ।

“सुरु हुँदा यसको प्रतिशत ह्वात्तै बढ्यो । तर गत वर्ष एक प्रतिशतभन्दा बढेन । यो त गम्भीर विषय हो”, उनले भने ।

सूचना प्रविधिको विकास भइसकेको अवस्थामा समेत नागरिक विद्युत् महसुल तिर्न लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाले प्राधिकरणको तर्फबाट विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण र विद्युत् संरचनाको संरक्षण सबैको समान दायित्व भएको बताउँदै विद्युत्‌का पोल पुनर्निर्माणमा मात्र ध्यान नदिई नियमित मर्मतसम्भार र गस्तीलाई समेत प्रभावकारी बनाउन डिभिजन कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिए । 

उनले डिभिजन कार्यालय प्रमुखलाई निर्णय गर्ने तहमा सुशासन र शासकीय सुधारलाई मूल मन्त्र बनाएर जिम्मेवारी पूरा गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् ।