काठमाडौं : सर्वाेच्च अदालतले उर्जा मन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको टीओडी मिटरवाला कमिटीलाई काम नगर्नू नगराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको छ । 
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आइतबार उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो । 
सर्वाेच्च अदालतको यो आदेशसँगै अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ट्रंक तथा डेडिकेटेड बक्यौता उठाउन बाटो खुल्नेछ ।
विद्युत् नियमन आयोगले यही समिति देखाएर विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३७ प्रयोग गरी बक्यौताधारी उद्योगहरुको लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको थियो ।

अधिवक्ता खडानन्द कडेलले गत मंसिर १३ गते उक्त समितिविरुद्ध सर्वाेच्चमा रीट दर्ता गरेका थिए । 

ऊर्जा मन्त्री खड्काले गत ‌मंसिरमा याेजना प्रा अरविन्दकुमार मिश्राको संयोजकत्वमा टी‌ओडी मिटर छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति बनाएका थिए । उक्त समिति आफैमा अवैध भएको भन्दै प्राधिकरणले चिन्दैचिनेको थिएन । समिति गठन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि काम थाल्न सकेको थिएन ।

मन्त्री खड्काले टीओडी मिटर छानबिन गराउने भन्दै व्यापारीको बक्यौता नउठाउने नियतका साथ उक्त समिति बनाएका थिए । नियमन आयोगले पनि यही समितिलाई देखाउँदै लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।