चमेलियाको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनीलाई ८६ करोड भुक्तानी नगर्न सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
जलसरोकार
काठमाडौं : सर्वाेच्च अदालतले चमेलिया जलविद्युत् आयोजना (३० मेगावाट) को चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीजीजीसीलाई ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिनू भनी सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले मध्यस्थ न्यायाधीकरण, उच्च अदालत पाटन र काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
ठेकेदार सीजीजीसीले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनासँग अर्बाैं रुपैयाँको दाबी गरेको थियो । उसको दाबीउपर मध्यस्थ न्यायाधीकरणले गत १७ सेप्टेम्बर २०२३ मा ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।
मध्यस्थ न्यायाधीकरणको निर्णयविरुद्ध प्राधिकरण पाटन उच्च अदालत गएको थियो । उक्त अदालतले पनि मध्यस्थ न्यायाधीकरणको निर्णयलाई सदर गरिदिएको थियो । यसबीचमा प्राधिकरणले भुक्तानी नदिएपछि ठेकेदार कम्पनी फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालत गएको थियो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध विद्युत् प्राधिकरणले सर्वाेच्चमा निवेदन दिएको थियो ।
सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षीहरुलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश गरेको छ ।
प्रकाशित मिति : बुधबार, चैत ०६, २०८१ | १०:२४:०७ बजे
लेखकको बारेमा
जलसरोकार
जलसरोकारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ ।
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनमा जोड
-
निःशुल्क सेयर र अवैध रकम मागले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीलाई जोखिम
-
देशभर स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई बढावा दिऔँ : मन्त्री घिसिङ
-
सुनको भाउ घट्यो, चाँदी पनि सस्तियो : शुक्रबार कतिमा हुँदैछ खरिद–बिक्री ?
-
बर्दिबासमा २० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा जडान गरिँदै
-
विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनमा सहकार्य गर्न निजी क्षेत्रकाे प्रस्ताव
