काठमाडौं : सर्वाेच्च अदालतले चमेलिया जलविद्युत् आयोजना (३० मेगावाट) को चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीजीजीसीलाई ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिनू भनी सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले मध्यस्थ न्यायाधीकरण, उच्च अदालत पाटन र काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
ठेकेदार सीजीजीसीले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनासँग अर्बाैं रुपैयाँको दाबी गरेको थियो । उसको दाबीउपर मध्यस्थ न्यायाधीकरणले गत १७ सेप्टेम्बर २०२३ मा ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । 
मध्यस्थ न्यायाधीकरणको निर्णयविरुद्ध प्राधिकरण पाटन उच्च अदालत गएको थियो । उक्त अदालतले पनि मध्यस्थ न्यायाधीकरणको निर्णयलाई सदर गरिदिएको थियो । यसबीचमा प्राधिकरणले भुक्तानी नदिएपछि ठेकेदार कम्पनी फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालत गएको थियो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध विद्युत् प्राधिकरणले सर्वाेच्चमा निवेदन दिएको थियो । 
सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षीहरुलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश गरेको छ ।