काठमाडौं :  सुनसरी जिल्ला अदालतले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । 

सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाश राउतको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने फैसला हिजो गरेको हो । 
विद्युत् प्राधिकरणले गत असोज २४ गते डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका बक्यौता नबुझाए कात्तिक ८ गतेदेखि लाइन काट्ने सूचना जारी गरेपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले गत कात्तिक ६ गते निषेधाज्ञाको माग गर्दै मुद्दा हालेको थियो । 

सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मुकेश उपाध्यायको इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै छलफलको लागि गत कात्तिक १२ गते बोलाएको थियो ।
विद्युत् प्राधिकरणको कानुन विभागका निर्देशक बलराम सिलवालका अनुसार जिल्ला अदालत सुनसरीले प्रतिवादी प्राधिकरणलाई गत मंसिर २ गते र वादी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई मंसिर १६ गते (हिजो) छलफलको लागि बोलाएको थियो । वादी र प्रतिवादीलाई फरक फरक मितिमा बोलाएर चलखेल गरेको जानकारी न्यायाधीश राउतलाई गराएको थियो ।
‘श्रीमान्समक्ष जाहेर भएपछि उहाँले दुबै पक्षलाई एकै दिन बोलाउन लगाउनुभयो,’ सिलवालले सोमबार जलसरोकारसि भने, ‘लाइन नकाट्न रिलायन्सले हालेको मुद्दामा अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएन ।’
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनमार्फत २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म बिजुली खपत गरेबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । 
यो उद्योगले विद्युत् प्राधिकरणको उक्त बिलिङविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषण परमादेश (०७५–W\O–१०५७) माग गर्दै मुद्दा हाल्यो । उच्च अदालत पाटनले २०७६ असोज ५ गते रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको दाबी नपुग्ने ठहर गरी रिट खारेज गर्‍यो।
तत्कालीन उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकनारायण कुँवरको इजलासले उक्त मुद्दामा ‘विद्युत् प्राधिकरणले ग्राहकलाई विलिङ गर्दा कुनै कारणवश छुट भएमा सोको जानकारी भएपश्चिात् जुनसुकै सयमा पनि विद्युत् उपभोग गरी छुटेको खपत बापत छुट्टै विललिङ गरिनेछ भन्ने व्यवस्था देखिंदा कुनै कारणले विलिङ छुट भएमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छुट विलिङ गर्न नपाउने भन्ने देखिन आएन’ भन्ने ठहर गरेको थियो । 
सोही इजलासले गरेको फैसलाका ठहर खण्डमा छ, ‘विलिङलगायत  विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही तथा निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सोही विनियममा उल्लिखित प्रक्रिया अवलम्बन गरी पुनरावलोकन समति समक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको र निवेदक (रियालन्स स्पिनिङ मिल्स) ले कानुनले प्रदान गरेको वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी सोझै रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट अदालत प्रवेश गरेको देखिंदा निवेदकको माग बमोजिको रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज ठहर्छ ।’
उच्च अदालतको फैसलापछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स फैसलाअनुसार पुनरावलोकन समितिमा गएन । बरु पैसा नतिर्न र लाइन नकटाउन सुनसरी जिल्ला अदालत गयो । रिलायन्सले २०७८ असार २७ गते सुनसरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो ।  उक्त अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश प्रकाश श्रेष्ठले २०७८ साउन २४ गते अन्तरकालीन आदेश दिए । पछि २०७८ असोज १५ गते उनै न्यायाधीश श्रेष्ठले अन्तरिम आदेश दिए ।
न्यायाधीश श्रेष्ठको अन्तरिम आदेशविरुद्ध विद्युत् प्राधिकरणले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट हाल्यो । उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई र मिलनकुमार राइको इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गर्‍यो । तर सुनसरी जिल्ला अदालतमा २०७८ असार २७ गते परेको मुद्दाउपर बल्ल फैसला भएको हो ।