काठमाडौँ :  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले हरित ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्न सरकार बलियो कानुनी तथा नीतिगत आधार तयार गर्ने दिशामा अघि बढेको बताएका छन्  । सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न यस्ता नीति अपरिहार्य भएको उनको भनाइ छ ।

आज काठमाडौँमा सम्पन्न हरित ऊर्जा तथा कार्बन अर्थतन्त्रसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री सिन्हाले संविधानले हरेक नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ वातावरणको हक सुनिश्चित गर्न र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पनि हरित ऊर्जामै आधारित नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे, ।

उनका अनुसार सरकारले विद्युतीय उपकरण तथा सवारीसाधनमा सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ भने सन् २०३५ सम्म सौर्य ऊर्जाको जडित क्षमता ५०० मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । हालै स्वीकृत इथानोल मिश्रणसम्बन्धी कार्यविधि पनि हरित ऊर्जाको प्रयोग बढाउने सरकारी प्रयासकै हिस्सा रहेको मन्त्री सिन्हाले उल्लेख गरे । साथै परम्परागत भट्टीलाई विद्युतीय भट्टीमा रूपान्तरण गर्नसमेत सहुलियत व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले कुल ऊर्जा खपतमा अझै ६० प्रतिशत आयातित इन्धनमा निर्भर रहनु चुनौतीपूर्ण अवस्था भएको बताए । कार्बन उत्सर्जन घटाउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सबै क्षेत्रको साझा प्रयास आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो ।

नीतिगत स्पष्टता हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने काममा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा योग्य रकम रहेको र ब्याजदर न्यून भएको अवस्थामा हरित ऊर्जामा लगानीका लागि यो उपयुक्त समय भएको बताए । “यो अवसर निजी क्षेत्रसम्म प्रभावकारी रूपमा पु¥याउन जरुरी छ,” उनले जोड दिए ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकले हालसम्म नवीकरणीय ऊर्जाबाट १४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको जानकारी दिँदै यसलाई थप विस्तार गर्न २७ मेगावाट क्षमताका सौर्य ऊर्जा प्लान्ट निर्माण भइरहेको बताए । विद्युत् खपत बढाउन १३२ वटा चार्जिङ स्टेसन र ५१३ वटा चार्जिङ लेनको व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि उनले दिए ।

सिँचाइ क्षेत्रमा आयातित इन्धनको प्रयोग घटाउने उद्देश्यले चार हजार १३७ वटा सोलार पम्प जडान गरिएको उल्लेख गर्दै उनले हरित ऊर्जामार्फत दिगो विकासतर्फ देश अघि बढिरहेको बताए ।