सौर्य विद्युतको प्राविधिक प्रस्ताव खुल्यो, १२७ कम्पनी सफल (सूचीसहित)
आउने कात्तिक ६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोलिने
जलसरोकार
काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सौर्य विद्युत्को खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) का लागि आव्हान गरेको खुला प्रतिस्पर्धामा प्राविधिक रुपले सफल भएका बिडरको आर्थिक प्रस्ताव आगामी कात्तिक २२ गते खोल्ने भएको छ ।
प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक राजन ढकालका अनुसार प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ९४ पैसाको आधार मूल्यमा सबैभन्दा कम कबोल गर्ने बिडरसँग पीपीए हुनेछ ।
प्राधिकरणले गत असोज २३ गते प्रतिस्पर्धामा सहभागी कम्पनीहरुको प्राविधिक छनौट सूची सार्वजनिक गरेको थियो । प्राविधिक रुपमा सफल प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको संख्या एक सय २७ छ । यिनीहरुले करिब ३५ सय मेगावाटका लागि प्रस्ताव गरेका छन् ।
‘प्रतियुनिट ५ रुपैयाँँ ९४ पैसाभन्दा माथि प्रस्ताव हाल्ने स्वतः अयोग्य हुनेछन्,’ ढकालले जलसरोकारसँग भने, ‘बिडिङ प्राइस जुधेमा त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय ठेक्कामै राखिएको छ ।’
प्राधिकरणले गत अप्रिलमा एक हजार मेगावाटको सौर्य विद्युत् पीपीएका लागि प्रतिस्पर्धा गराएको हो । यसका लागि प्राधिकरणले तीनपटक म्याद थप गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न नसकेका कारण हरेक हिउँदयाममा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । एक हजार मेगावाटको सौर्य विद्युत् आएपछि त्यसले अर्थजलाशययुक्त आयोजना सरह काम गर्नेछ ।
प्राधिकरण मातहतका विद्युत् गृहहरु अधिकांश अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिका छन् । दिनभरि सौर्य ऊर्जा उत्पादन भएर कालीगण्डकी, माथिल्लो तामाकोसीजस्ता विद्युत् गृहलाई पानी सञ्चय गर्न सजिलो हुने र बेलुकी (पिक आवर) मा सञ्चालन गर्न पाइने हुँदा भारतबाट आयात हुने बिजुलीको परिमाण उल्लेखनीय रुपमा घट्न जानेछ ।
अघिल्ला अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सौर्य ऊर्जाका उपकरण तथा मालहरुमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाएपछि उक्त भ्याट हटाउन निजी क्षेत्रले सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । राजस्वले तलब भत्ता खुवाउन हम्मे भएपछि अघिल्ला अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र त्यसपछि भएका पुनले पनि जलविद्युत् गृह मर्मतका लागि नभई नहुने पार्टपूर्जामा कर र भन्सार लगाएर २८ प्रतिशत पुर्याएका छन् ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मधेशका अधिकांश पुल निर्माण अलपत्र
-
मुदीखोला जलविद्युत् आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माण सुरु
-
नारायणी नदीको सिग्नेचर ब्रिजको निरीक्षण, समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन
-
कालीगण्डकी टारलाई बहुउद्देश्य आधुनिक औद्योगिक सहरका रूपमा विकास गर्ने प्रस्तावमा मन्त्री घिसिङको चासो
-
हितेन्द्रदेव शाक्य एमाले होइनन्
-
पूर्व—पश्चिम राजमार्गको बाराको दुधौरा पुल पुसभित्र सञ्चालनमा ल्याउने निर्माण व्यवसायीको प्रतिबद्धता