काठमाडौं : आगामी दुई वर्षभित्र लागू हुने गरी जलविद्युत् कम्पनीहरुलाई उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक शेयर निष्काशसन गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको छ । 
‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोग, २०८१ को सुझाव कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२’ ले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । 
पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१’ को प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख २ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (शासकीय मामिला) को संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (उद्योग) सदस्य रहने समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले खनाल प्रतिवेदनउपर विश्लेषण र छलफल गरी कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरुलाई क्रियाकलापमा रुपान्तरण गर्दै क्षेत्रगत तथा मन्त्रालयगत जिम्मेवारी र समय सीमासहितको कार्ययोजना तयार गरेको थियो । उक्त कार्ययोजनालाई यही जेठ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।

हाल धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ अनुसार जलविद्युत् कम्पनीले विद्युत् उत्पादन नगरे पनि नियमावलीले तोकेको विभिन्न शर्त पूरा गरेपछि प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्न पाइने बन्दोबस्ती गरेको छ । नियमावलीले तोकेको शर्त पूरा गर्न सामान्यतया ६० प्रतिशत निर्माण कार्य भएको हुनुपर्छ ।
अब हुन लागेको संशोधन (कार्ययोजना) अनुसार आगामी दुई वर्षभित्र ‘जलविद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि मात्र कम्पनीले प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्ने व्यवस्था भएको हुने’ उल्लेख छ । यसको अनुगमन÷सहजीकरण गर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालयलाई तोकिएको छ भने जिम्मेवार निकायको रुपमा सम्बन्धित (ऊर्जा) मन्त्रालयलाई तोकिएको छ ।