काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई कठपुतली बनाइरहेको पाइएको छ ।

सञ्चालक समितिको निर्णय÷निर्देशन नमान्ने, समितिलाई जानकारी नदिने, समितिको पूर्व सहमति नलिई आफूखुशी बिजुली खरिद गर्ने, रेट तोक्ने लगायतका काम शाक्यले गर्दै आइरहेको पाइएको हो ।

शाक्यको यो मनोमानीले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको सर्वोच्चतालाई चुनौती दिइरहेको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १०२० औँ बैठकले यसअघि शाक्यले गरेका बिजुली आयातसम्बन्धी दुईवटै टेण्डर रद्द गरी नयाँ टेण्डर गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर शाक्यले बोर्डको उक्त निर्णय पालना नगरी पीटीसी इण्डियालाई पत्राचार नै गरेनन् ।

प्राधिकरण र पीटीसीसँग गत अक्टोबरमा भएको बिजुली खरिदसम्बन्धी सम्झौतामा भारतको विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गतको डिजिग्नेटेड अथोरिटीले सहमति नदिएको हुनाले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको उक्त १०२० औँ बैठकले सम्झौता रद्द गरी नयाँ सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

शाक्यले बोर्डको निर्णय बेवास्ता गरी बस्दा नलिने भनिएको बिजुली खरिदसम्बन्धी सम्झौतामा डिजिग्नेटेड अथोरिटीले गत जनवरी ३ मा सहमति दिएको थियो ।

पीटीसी इण्डियाले सम्झौता भइसकेको बिजुली नलिए सम्झौताअनुसार १२ देखि १५ करोड भारतीय रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने बताएको थियो ।

‘तर शाक्यले पीटीसी इण्डियासँग भएको सम्झौताको दफा हेरेनन् वा हेरेर पनि बुझेनन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले जलसरोकारसँग भने, ‘जबकि सम्झौतामा प्राधिकरणले एलसी (प्रतीतपत्र) खोलेर पैसा जम्मा गरिदिएन भने त्यो बिजुली अन्यत्र दिन सकिनेछ भनिएको छ ।’

‘पीटीसीले ४० करोड भन्यो भन्दैमा के ४० करोडै तिर्ने त ?’ ती अधिकारीको प्रतिप्रश्न थियो ।

ती अधिकारीका अनुसार शाक्यले पीटीसीले बिजुली नलिए पनि १५ करोड भारतीय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको र भारतबाट बत्ती आएन भने बरबाद हुने भयो भन्ने त्रास बोर्डलाई देखाएर आवश्यक नभए पनि उक्त बिजुली गत जनवरी ११ गतेदेखि लिइरहेका छन् ।

तर जनवरी १ देखि बिजुली लिँदा पनि उनले बोर्डबाट स्वीकृत गराउन आवश्यक ठानेनन् । बत्ती लिइसकेपछि शाक्यले बोर्डबाट स्वीकृति गराए ।

सोही १०२० औँ बोर्ड बैठकले नयाँ टेण्डर गर्दा आयात हुने बिजुलीको दर (रेट) नखुलाउने निर्णय गरेको थियो । शाक्यले त्यसलाई पनि लत्याएर फेब्रुअरीदेखि बिजुली लिने भनी गत जनवरीमा टेण्डर गरे । उक्त टेण्डरमा प्रतियुनिट ६.६० भारतीय रुपैयाँमा बिजुली लिने भनिएको थियो । तर शाक्यको उक्त टेण्डरमा कसैले पनि भाग लिएनन् ।

शाक्यले गत साता फेरि टेण्डर निकाले, त्यसमा पनि बोर्डको निर्णयलाई कुल्चेर प्रतियुनिट ६.९० भारतीय रुपैयाँभन्दा नबढ्ने गरी दर नै तोकेर ।

शाक्यलाई जसरी पनि अघिल्ला कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले गरेको सम्झौता (प्रतियुनिट ६.७४ भारतीय रुपैयाँ) भन्दा कममा बिजुली आयात गरेरै देखाउने लिँडेढिपीका कारण पटक–पटक बोर्डको निर्देशन र निर्णय उल्लंघन हुन पुगेको हो ।

प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार शाक्यलाई टेण्डर गर्दैमा सम्झौता भएको भोलिपल्टै भारतबाट बिजुली आउँछ भन्ने लागेको छ । तर भारतको डिजिग्नेटेड अथोरिटीले अहिलेसम्म ६० दिनभन्दा कम समयमा यस्तो सहमति दिएको छैन ।

जबकि प्राधिकरण बोर्डबाट पारित गराएर, विद्युत् नियमन आयोगको सहमति, बिक्रेतासँग सम्झौता, भारतको बिक्रेताले पनि उत्पादक (जेनेरेटर) सँग ‘ब्याक टु ब्याक एग्रिमेन्ट’ गर्दा महिनौँ लाग्ने गरेको छ ।

यसअघि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गत सेप्टेम्बर १ मा पीटीसी इण्डियासँग प्रतियुनिट ६.७४ भारतीय रुपैयाँमा सय मेगावाट बिजुली लिने निर्णय गरेको थियो । तर शाक्यले सञ्चालक समितिको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी लुकाएर राखेका थिए ।

गत भदौ २३ (सेप्टेम्बर ८) को जेनजी आन्दोलनपछि केपी ओलीको सरकार ढलेपछि ऊर्जा मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई ल्याएका थिए ।

प्राधिकरणले २०८२÷८३ को सुख्खायामका लागि भारतबाट २८० मेगावाट बिजुली आयात गर्न गत अगष्ट ८ देखि नै टेण्डर प्रक्रिया थालेको थियो ।

प्राधिकरणले गरेको टेण्डरमा पीटीसी इण्डिया र एनभीभीएनको प्रस्ताव परेको थियो । पीटीसी इण्डियाले सेप्टेम्बर ८, २०२५ सम्म सम्झौता गर्ने हो भने प्रतियुनिट ६.७४ भारतीय रुपैयाँ हुने शर्त राखेको थियो ।

पीटीसी इण्डियासँग सोही दर (प्रतियुनिट ६.७४ भारतीय रुपैयाँ) मा बिजुली आयात गर्न भदौ १६ (सेप्टेम्बर १) मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सम्पूर्ण अख्तियारी त्यतिखेरका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई दिएको थियो ।

तर शाक्य सञ्चालक समितिको निर्णयलाई लुकाएर एवं कार्यान्वयन नगरी फ्रान्स भ्रमणमा निस्किए । यता जेनजी आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन भइरहँदा उनी फ्रान्सपछि दक्षिण कोरिया पुगे ।

यता पीटीसी इण्डियाको शर्त (सेप्टेम्बर ८ भित्र सम्झौता भइसक्नुपर्ने) पालना भएन । प्राधिकरणमा सिलवाल आएपछि उनले सोही दरमा सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजे । तर पीटीसी इण्डियाले प्रतियुनिट ६.७४ भारतीय रुपैयाँमा दिन नसकिने र प्रतियुनिट ६.९५ भारतीय रुपैयाँमा मात्र दिन सकिने प्रस्ताव गरे ।

सिलवालले समय घर्किसकेकाले प्रतियुनिट ६.९५ मा सम्झौता गरे । पीटीसी इण्डियासँग सम्झौता गरेर पनि अन्य थुप्रै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र समयमै बिजुली नआउला भन्ने चिन्ताले सिलवालले प्रक्रिया पूरा गरेरै सम्झौता गरेका थिए ।

यता आफू प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय लुकाएर विदेश गएका शाक्यले उताबाट फर्केर आएपछि प्राधिकरण (सिलवाल) ले प्रतियुनिट ६.७४ भारतीय रुपैयाँमा सम्झौता नगरी प्रतियुनिट ६.९५ भारतीय रुपैयाँमा सम्झौता गरेर प्राधिकरणलाई ४३ करोड घाटा पु¥याएको प्रचार गराए । आफ्नो फेसबुक पेजमा पनि लेखे ।

सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्बहाली भएर आएपछि शाक्यले भारतीय विद्युत् कम्पनीहरूले आफूलाई प्रतियुनिट ६.६० भारतीय रुपैयाँमा बिजुली दिन सकिने जानकारी गराएको पनि प्रचार गरे ।

तर त्यही रेट (प्रतियुनिट ६.६०) राखेर शाक्यले गत जनवरीमा गराएको टेण्डरमा कोही पनि आएनन् ।

‘भारतबाट कागजी प्रस्तावमा जति रुपैयाँमा पनि बिजुली आउन सक्छ, तर यथार्थमा नआउने यसले देखाएको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीको कथन थियो, ‘केपी ओलीले चीनबाट रेल ल्याएजस्तो भयो, खेलौना रेल आइरहेकै छन्, वास्तविक रेल आउँदैन ।’