काठमाडौं : ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन संरचनागत सुधार, नीतिगत स्पष्टता र संस्थागत सुदृढीकरणको आवश्यकताबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय ऊर्जा तथा जलस्रोत विभागले समग्र ऊर्जा तथा जलस्रोत नीति निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न विभागीय बैठकले ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा देखिएका संरचनागत चुनौती, नवीकरणीय ऊर्जाको अपर्याप्त उपयोग तथा जलस्रोत व्यवस्थापनमा रहेको नीतिगत अन्योल अन्त्य गर्न दलगत तहबाट पनि पहल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।

बैठकले हालै नियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई बधाई दिँदै ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत सुधार, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र विद्युत् बजार विस्तारमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ। विभागले ऊर्जा सुरक्षाको दीर्घकालीन सुनिश्चितता, जलविद्युत् उत्पादन वृद्धिसँगै क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार प्रवर्द्धनमा सरकारसँग सहकार्य गर्ने संकेत पनि दिएको छ।

बैठकमा विभागका सल्लाहकार ई. देवेन्द्र कार्की र ई. मधु भेटवाल तथा सदस्यहरू ई. अम्बिकेश झा र सुमनकुमारी जोशी सहभागी थिए। सहभागीहरूले ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत, प्राविधिक तथा संस्थागत पक्षहरूबारे विस्तृत छलफल गरेका थिए।

विभागले ऊर्जा क्षेत्रका प्राविधिक दक्षता भएका जनशक्ति तथा विज्ञहरूको विवरण संकलन गरी विभागलाई थप सुदृढ बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। यसलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रमाण-आधारित दृष्टिकोण अपनाउने तयारीका रूपमा हेरिएको छ।

इन्जिनियर श्रीराम न्यौपानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकका निर्णयहरू सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको जनाइएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री  श्रेष्ठ युवा पुस्ताबाट उदाएको नेतृत्वका रूपमा चिनिन्छन्। व्यवसायिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनले पछिल्लो समय वैकल्पिक राजनीतिक धारमार्फत आफ्नो उपस्थिति स्थापित गरेका हुन्।

उनको नेतृत्वमा ऊर्जा मन्त्रालयले अहिले ऊर्जा आत्मनिर्भरता, जलविद्युत् उत्पादन विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जाको एकीकरण तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी, नेपाल-भारत-बंगलादेश ऊर्जा व्यापार, प्रसारण लाइन विस्तार र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण जस्ता विषयहरू नीति निर्माणको केन्द्रमा रहने देखिन्छन्।

ऊर्जा क्षेत्र लामो समयदेखि नीतिगत अस्थिरता, परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, प्रसारण पूर्वाधारको अभाव तथा नियामकीय कमजोरीका कारण चुनौतीमा रहेको सन्दर्भमा नयाँ नेतृत्वले ठोस सुधारात्मक कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसै सन्दर्भमा राजनीतिक दलका विभागहरूबाट नीतिगत बहस र प्राविधिक संलग्नता बढाउनु ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि सकारात्मक संकेतका रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ।