काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रको पूर्ण साझेदार बनाउने गरी नयाँ विद्युत् विधेयक ल्याउन माग गरेको छ।

इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई भेटेर ऊर्जा क्षेत्रको विकास, विस्तार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि तत्काल आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारबारे जानकारी गराएको हो।

इप्पानले विद्युत् ऐन, २०४९ निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रारम्भिक चरणमा रहेको समयमा बनेको भन्दै अहिलेको ऊर्जा क्षेत्रको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नयाँ कानुनी संरचना आवश्यक रहेको जनाएको छ। नयाँ विद्युत् विधेयकमार्फत निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी प्रसारण, वितरण, विद्युत् व्यापार, ऊर्जा भण्डारण, हरित हाइड्रोजन, कार्बन व्यापार तथा नवीन प्रविधिमा समेत समान अवसर दिनुपर्ने इप्पानको माग छ।

इप्पानले लामो समयदेखि रोकिएको करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउनुपर्ने मागसमेत राखेको छ। अध्ययन सम्पन्न गरी लगानीका लागि तयार आयोजनाको पीपीए रोकिँदा निजी लगानी निष्क्रिय भएको, बैंकिङ प्रणालीमा लगानीको चक्र प्रभावित भएको र विद्युत् उत्पादन विस्तारको गति रोकिएको इप्पानको भनाइ छ।

सरकारले १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको अवस्थामा नयाँ आयोजना अघि बढाउन समयमै पीपीए हुनुपर्ने इप्पानले जनाएको छ।

प्रसारण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश

उत्पादनको तुलनामा प्रसारण पूर्वाधारको विकास अपेक्षित गतिमा हुन नसकेको भन्दै इप्पानले प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने माग गरेको छ। प्रसारण अभावका कारण कतिपय आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै आगामी दशकमा विद्युत् उत्पादन बढाउने हो भने प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई सरकारको एकल जिम्मेवारीमा सीमित गर्न नहुने इप्पानको भनाइ छ।

त्यस्तै, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि इप्पानले गरेको छ। नेपालमा उत्पादन बढ्दै जाँदा आन्तरिक खपतपछि बाँकी विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने भएकाले ठूलो परिमाणको विद्युत् व्यापार तथा अन्तरदेशीय कारोबारका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने इप्पानले जनाएको छ।

इप्पानले विद्युत् आयात, निर्यात तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र यसबाट नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जाको प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनाउने लक्ष्यमा सहयोग पुग्ने बताएको छ।

वन, जग्गा र स्वीकृति प्रक्रियामा सुधार माग

ऊर्जा पूर्वाधार विकासमा वन, वातावरण तथा जग्गा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अवरोधको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने माग पनि इप्पानले राखेको छ।

वन क्षेत्रको प्रयोग, रूख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति तथा विभिन्न निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रियामा हुने ढिलाइले आयोजना निर्माणको लागत र समय बढाउने गरेको भन्दै इप्पानले एकद्वार प्रणाली, समयसीमासहितको स्वीकृति प्रक्रिया, पूर्वनिर्धारित मापदण्ड र प्रभावकारी अन्तरनिकाय समन्वयको व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ।

इप्पानले नदीको किनाराबाट दायाँ–बायाँ एक किलोमिटर क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्रबाहिर राखी विद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण सहज बनाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ।

त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका पूर्वाधारका रूपमा मान्यता दिई आयोजनाको सुरक्षा तथा लगानी संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने इप्पानको माग छ। आयोजना निर्माणका क्रममा हुने अवरोध, जबर्जस्ती बन्द, तोडफोड, स्थानीय विवाद तथा असुरक्षाका घटनाको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको इप्पानले जनाएको छ।

तीन तहका सरकारको अधिकार स्पष्ट गर्नुपर्ने

इप्पानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच विद्युत् आयोजना विकाससम्बन्धी क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ। तीन तहका सरकारको अधिकार स्पष्ट नहुँदा आयोजना विकासका क्रममा दोहोरोपन, अनावश्यक अवरोध र विरोधको सामना गर्नुपरेको इप्पानको भनाइ छ।

क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्ने कानुनी व्यवस्था भए आयोजना निर्माणमा लाग्ने समय र लागत घटाउन सकिने इप्पानले जनाएको छ।

इप्पान अध्यक्ष डाँगीले रास्वपाको चुनावी घोषणापत्र तथा पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार रहेको बताए।

‘सरकार र पार्टी दुवैले ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, त्यो लक्ष्य हासिलका लागि निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार छ,’ डाँगीले भने, ‘यसका लागि उपयुक्त नीतिको अपेक्षा गरेका छौँ। विद्युत् विधेयकदेखि वनका समस्या समाधान र पीपीएसम्मका काममा हामी साथ चाहन्छौँ।’

‘निजी क्षेत्र असुरक्षित हुने गरी काम गर्न दिँदैनौँ’

रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनका लागि आफ्नो पार्टी र सरकारले सम्झौता नगर्ने बताए।

‘निजी क्षेत्रले गर्ने व्यवसायले देशको अर्थतन्त्र र रोजगारीका लागि ठूलो योगदान दिएको छ,’ लामिछानेले भने, ‘यो क्षेत्रलाई असुरक्षित हुने गरी कसैले काम गरेमा सरकारले कारबाहीका लागि कुनै कसुर बाँकी राख्दैन।’

उनले स्वदेशभित्र निजी लगानी वृद्धि गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताए।

लामिछानेले विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यकता मात्र नभई अपरिहार्यता भएको बताए।