राष्ट्रिय जनमोर्चाको घोषणापत्रः जलस्रोतमा विदेशी एकाधिकार अन्त्य, राष्ट्रिय हितअनुसार विकास गर्ने प्रतिबद्धता
जलसरोकार
काठमाडौं : राष्ट्रिय जनमोर्चाले आगामी निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणा पत्रमा नेपालको जलस्रोतलाई राष्ट्रिय विकासको मेरुदण्डको रूपमा परिभाषित गर्दै, यस क्षेत्रमा कायम भएको विदेशी एकाधिकार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार जलस्रोतको दृष्टिकोणले नेपाल विश्वकै धनी देशमध्ये पर्छ। तर, नेपालका जलस्रोतमा विदेशी राष्ट्र वा कम्पनीहरूले एकाधिकार कायम गर्दै आएका कारण यति ठूलो प्राकृतिक सम्पदा देशको विकासका लागि प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन नसकेको जनमोर्चाको ठहर छ।
पार्टीले जलस्रोतको सुगठित र बहुआयामिक उपयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै, सिँचाइ, खानेपानी, बाढी नियन्त्रण तथा विभिन्न किसिमका विद्युत् परियोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने स्पष्ट पारेको छ। तर, ती परियोजना सञ्चालन गर्दा विदेशी एकाधिकार कायम हुने प्रवृत्ति राष्ट्रिय हितविपरीत भएको जनमोर्चाको निष्कर्ष छ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, “यस प्रकारको एकाधिकारलाई समाप्त गरेर मात्रै नेपालको जलस्रोतको सुगठित विकास सम्भव हुन्छ।” पार्टीले जलस्रोतको विकास राष्ट्रिय स्वाधीनता, आर्थिक आत्मनिर्भरता र दीर्घकालीन औद्योगिकीकरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले विद्युत् उत्पादनमार्फत मुलुकको आवश्यक इन्धन आपूर्ति, उद्योगधन्दा प्रवर्द्धन र समग्र आर्थिक विकासका लागि राष्ट्रकेन्द्रित जलस्रोत नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्मा ५ प्रतिशत थप शुल्क भाेलिबाट
-
आर्थिक वर्षको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से ७.५० अंकले बढ्यो
-
दमौली–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न रुख कटान सुरु
-
१० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको लक्ष्यतर्फ अर्को खुड्किलो : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
-
नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यलाई कार्यान्वयनमा लैजान कुलमान घिसिङको आग्रह
-
नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यले मार्यो नयाँ फड्को, सीमापार विद्युत् व्यापार क्षमता १६५० मेगावाटसम्म विस्तार हुने