राष्ट्रिय जनमोर्चाको घोषणापत्रः जलस्रोतमा विदेशी एकाधिकार अन्त्य, राष्ट्रिय हितअनुसार विकास गर्ने प्रतिबद्धता
जलसरोकार
काठमाडौं : राष्ट्रिय जनमोर्चाले आगामी निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणा पत्रमा नेपालको जलस्रोतलाई राष्ट्रिय विकासको मेरुदण्डको रूपमा परिभाषित गर्दै, यस क्षेत्रमा कायम भएको विदेशी एकाधिकार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार जलस्रोतको दृष्टिकोणले नेपाल विश्वकै धनी देशमध्ये पर्छ। तर, नेपालका जलस्रोतमा विदेशी राष्ट्र वा कम्पनीहरूले एकाधिकार कायम गर्दै आएका कारण यति ठूलो प्राकृतिक सम्पदा देशको विकासका लागि प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन नसकेको जनमोर्चाको ठहर छ।
पार्टीले जलस्रोतको सुगठित र बहुआयामिक उपयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै, सिँचाइ, खानेपानी, बाढी नियन्त्रण तथा विभिन्न किसिमका विद्युत् परियोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने स्पष्ट पारेको छ। तर, ती परियोजना सञ्चालन गर्दा विदेशी एकाधिकार कायम हुने प्रवृत्ति राष्ट्रिय हितविपरीत भएको जनमोर्चाको निष्कर्ष छ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, “यस प्रकारको एकाधिकारलाई समाप्त गरेर मात्रै नेपालको जलस्रोतको सुगठित विकास सम्भव हुन्छ।” पार्टीले जलस्रोतको विकास राष्ट्रिय स्वाधीनता, आर्थिक आत्मनिर्भरता र दीर्घकालीन औद्योगिकीकरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले विद्युत् उत्पादनमार्फत मुलुकको आवश्यक इन्धन आपूर्ति, उद्योगधन्दा प्रवर्द्धन र समग्र आर्थिक विकासका लागि राष्ट्रकेन्द्रित जलस्रोत नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्राधिकरण टुक्र्याउने प्रस्तावविरुद्ध एकजुट भए पाँच कर्मचारी संगठन
-
पश्चिम नेपालका २,५०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न २० अर्बको वेस्ट सेती प्रसारण लाइन अघि बढ्यो
-
विद्युत्मा ५ प्रतिशत कर त लाग्छ, तर उपभोक्तालाई असर नपर्ने गरी समायोजन गर्न खाेज्दैछाैं : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
५० युनिटमाथिको विद्युत् उपभोगमा भ्याट लगाउने निर्णयप्रति कुलमान घिसिङको आपत्ति
-
भोजपुरको लुङ्गिनमा पुगे राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत्
-
वीरगञ्ज नाकाबाट विद्युतीय सवारी आयात १४४ प्रतिशतले बढ्यो, १० महिनामै चार अर्बभन्दा बढीको कारोबार