काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ निर्देशनालय मातहतको भवन तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण आयोजनाले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको विद्युतीय सवारी (EV) सम्बन्धी स्पेसिफिकेशनमाथि प्रश्न उठेको छ ।

नेपाल सरकारले नयाँ सवारी साधन खरिद नगरी उपलब्ध सवारी साधनबा६ व्यवस्थापन गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिंदा दिंदै आयोजनाले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि विवादमा परेको थियो ।

गाडी खरिदका लागि तयार गरेको प्राविधिक मापदण्डले बजारमा उपलब्ध अधिकांश चर्चित EV मोडललाई बाहिर राख्दै सीमित मोडल मात्रै योग्य हुने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै सरोकारवालाले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

आयोजनाले तयार गरेको स्पेसिफिकेशनमा “Rear Wheel Drive (RWD)” अनिवार्य राखिएको छ । यसका कारण नेपाली बजारमा लोकप्रिय मानिएका BYD Atto 3 र Hyundai Kona Electric जस्ता मोडल प्रारम्भिक चरणमै अयोग्य हुने देखिएको छ, किनकि ती मुख्यतः Front Wheel Drive (FWD) प्रणालीमा आधारित छन् ।

त्यस्तै, स्पेसिफिकेशनमा “Maximum DC Charging Power: More than 150 kW” भन्ने प्रावधान राखिएको छ । जानकारहरूका अनुसार यो शब्दावलीले 150 kW सम्म मात्रै DC fast charging सपोर्ट गर्ने धेरैजसो EV मोडललाई पनि अयोग्य बनाउन सक्छ ।

स्रोतहरूका अनुसार हालको मापदण्ड हेर्दा BYD Sealion 7 मात्रै प्राविधिक रूपमा सहजै योग्य देखिन्छ । उक्त मोडल RWD प्रणालीमा आधारित हुनुका साथै उच्च क्षमताको DC charging support गर्ने वर्गमा पर्छ ।

तर बजार मूल्यको हिसाबले Deepal S07 तुलनात्मक रूपमा सस्तो पर्ने भएकाले अन्ततः सोही मोडल खरिदतर्फ प्रक्रिया मोड्न खोजिएको आशंका समेत उठ्न थालेको छ । Deepal S07 पनि RWD प्लेटफर्ममा आधारित भए पनि यसको charging specification सम्बन्धी विषय procurement interpretation मार्फत मिलाउन खोजिएको हुन सक्ने चर्चा छ ।

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार कुनै एक वा सीमित ब्रान्डलाई अनुकूल हुने गरी स्पेसिफिकेशन बनाइए प्रतिस्पर्धा सीमित हुने र खरिद प्रक्रिया विवादित बन्न सक्ने जोखिम हुन्छ । विशेषगरी “more than 150 kW” जस्तो wording ले प्राविधिक प्रतिस्पर्धालाई अनावश्यक रूपमा साँघुरो बनाउने उनीहरूको भनाइ छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका एक जानकारले भने, “यदि संस्थागत आवश्यकता नै RWD र 150 kW भन्दा माथिको charging हो भने त्यसको स्पष्ट प्राविधिक औचित्य देखिनुपर्छ । अन्यथा यसले predetermined model फिट गर्न specification बनाइएको आशंका जन्माउँछ ।”

प्राधिकरणले भने हालसम्म उक्त स्पेसिफिकेशनबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

आयोजना प्रमुख अनिलभक्त श्रेष्ठको विशेष पहल र अघिल्ला कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको अनुमतिमा गाडी आयात गर्न लागिएको हो ।