काठमाडौं : प्रदेशका सरकारहरुले यो वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ५८५ मेगावाट जलविद्युत् आयोजना बनाउन पुग्ने पैसा खर्च गरेका छन् ।
उनीहरुले २०८२ वैशाख मसान्तसम्म १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँका दरले ५८५ मेगावाटको जलविद्युत् निर्माण गर्न १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ ।
२ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँको बूढीगण्डकी (१२०० मेगावाट) रकम अभावका कारण ४१ वर्षदेखि अलपत्र छ । बूढीगण्डकीको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०४१ सालमा गरेको थियो ।
देश विकासमा लगाउनुपर्ने पैसा प्रदेशका सांसद, मन्त्री, प्रदेश प्रमुखहरुका तलब, भत्ता, घोडागाडीमै सकिने गरेका छन् ।

देशमा कुलेखानीबाहेक अन्य जलाशययुक्त आयोजना नभएका कारण हरेक हिउँदयाममा भारतबाट बिजुली आयात गर्नु परिरहेको छ । 
राष्ट्र बैंकले आज प्रकाशित गरेको देशको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाबारेको विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारहरुको कुल स्रोत परिचालनमा नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी १ खर्ब २३ अर्ब १५ करोड र प्रदेश सरकारहरुले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व ३८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।