काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले जलविद्युत् परियोजना अघि बढाउने क्रममा देखिने व्यक्तिगत जग्गा, वन क्षेत्र तथा स्थानीय समुदायसँग सम्बन्धित समस्या स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारबीचको समन्वय तथा सहमतिका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित *‘जलविद्युत् परियोजनाले आदिवासी जनजाति समुदायमा पारेको प्रभाव र समाधानसम्बन्धी उच्चस्तरीय छलफल कार्यक्रम’*मा मन्त्री घिसिङले जलविद्युत् राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार भएकाले परियोजना कार्यान्वयनसँगै देखिने संवेदनशील विषयलाई बेवास्ता गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो।

उहाँका अनुसार, जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयन गर्दा जग्गा अधिग्रहण, वन प्रयोग र स्थानीय समुदायको जीवनशैलीमा पर्ने असर विशेष संवेदनशील विषय हुन्। “परियोजनाका नाममा स्थानीय र आदिवासी जनजातिका समस्या बेवास्ता गर्न मिल्दैन, सहमतिका आधारमा समाधान खोज्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

मन्त्री घिसिङले तनहुँ जलविद्युत् परियोजनाको हालसम्म करिब ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको जानकारी दिँदै प्रभावित ९५ प्रतिशत जग्गाधनीले मुआब्जा प्राप्त गरिसकेको बताउनुभयो। केही जग्गाधनीले नगदको सट्टा जग्गाको बदलामा जग्गा माग गरेकाले अझै केही विषय समाधान गर्न बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ।

उहाँले दातृ निकायका मापदण्डअनुसार नै यस्ता विषय समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै परियोजनाको सामाजिक पक्षप्रति सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकजस्ता दातृ निकायका गाइडलाइनअनुसार काम गर्दा केही जटिलता आउने भए पनि यसले स्थानीय र आदिवासी जनजातिका समस्या समाधान नगर्ने भन्ने अर्थ नलाग्ने उहाँको भनाइ छ।

कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति आयोगले परम्परागत थातथलोमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा स्वतन्त्र, पूर्वसूचित र सहमतिपूर्ण प्रक्रिया (FPIC) अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। आयोगले जग्गाको सट्टा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था, मुआब्जामा कुनै पनि प्रकारको पक्षपात नहुने सुनिश्चितता, समुदायसँग सहमतिका आधारमा उचित मुआब्जा तय गर्नुपर्ने तथा आदिवासी जनजातिका धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट हुने अवस्थामा परियोजना स्थानान्तरण वा रद्द गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ।