काठमाडौं :  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड ले आफ्नै क्षेत्राधिकारभित्र विकास गर्न प्रस्ताव गरेको १६ मेगावाटको तामाकोशी हाइड्रोइलेक्ट्रिक क्यास्केड आयोजना निजी क्षेत्रले हात पार्ने प्रयास गरेको देखिएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ प्रश्न उठेको छ।

ऊर्जा विकास विभागको वेबसाइटमा प्रकाशित पछिल्लो विवरणअनुसार Sharaa Energy Private Limited ले २२ मेगावाटको ‘Tamakoshi V Cascade Hydropower Project’ का लागि सर्वेक्षण अनुमति मागेको देखिन्छ। उक्त आवेदन विभागको सार्वजनिक सूचीमा समावेश भएसँगै यो विषय चर्चामा आएको हो।

यता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीले भने अप्रिल २०२६ मै ‘Tamakoshi Hydroelectric Cascade Project (16 MW)’ सम्बन्धी डेस्क अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी आयोजना आफ्नै क्षेत्राधिकारभित्र विकास गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

प्रतिवेदनअनुसार प्रस्तावित आयोजना निर्माणाधीन ९९.८ मेगावाटको तामाकोशी–V जलविद्युत् आयोजना सँग ट्यान्डम (Tandem) रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी अवधारणा तयार गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार प्रस्तावित १६ मेगावाटको आयोजना निर्माणाधीन ९९.८ मेगावाटको तामाकोशी–V जलविद्युत् आयोजनासँग जोडेर सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ। अर्थात्, तामाकोशी–V कै बाँध, सुरुङ, प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मर, पहुँचमार्ग तथा अन्य पूर्वाधार सकेसम्म साझा रूपमा प्रयोग गरी नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्ने अवधारणा प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा तामाकोशी–V को जलविज्ञान, भूगर्भ, वातावरण, सामाजिक अध्ययन तथा अन्य प्राविधिक तथ्याङ्क प्रयोग गर्न सकिने, विद्यमान पहुँचमार्ग, प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मर, कार्यालय, क्याम्प तथा अन्य पूर्वाधार साझा रूपमा उपयोग गर्न सकिने उल्लेख छ। यसबाट आयोजनाको लागत, निर्माण अवधि र प्रशासनिक खर्च उल्लेखनीय रूपमा घट्ने दाबी गरिएको छ।

तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रस्तावित आयोजनाको पावरहाउस, टेलरेस तथा अन्य संरचना निर्माणाधीन तामाकोशी–V आयोजनाको स्वीकृत परियोजना क्षेत्रभित्रै पर्ने उल्लेख गर्दै जग्गा अधिग्रहण, प्रसारण पूर्वाधार तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा अतिरिक्त समस्या नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनले अन्तिम रूपमा सर्वेक्षण अनुमति तथा त्यसपछिको उत्पादन अनुमति तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीलाई नै प्रदान गर्न सिफारिस गरेको छ।

तर, यस्तै प्रकृतिको आयोजना निजी कम्पनीले पनि सर्वेक्षण अनुमतिका लागि आवेदन दिएको सार्वजनिक भएपछि एउटै नदी खण्ड वा परियोजना क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकार, क्षेत्राधिकार र अनुमति प्रक्रियाबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यदि कुनै आयोजना सरकारी कम्पनीले अध्ययन गरी आफ्नो स्वीकृत आयोजना क्षेत्रभित्र विकास गर्ने योजना बनाइसकेको अवस्थामा सोही क्षेत्र वा सोही पूर्वाधारमा आधारित आयोजना निजी क्षेत्रलाई सर्वेक्षण अनुमति दिने हो भने त्यसले भविष्यमा कानुनी तथा प्राविधिक विवाद निम्त्याउन सक्छ। विशेषगरी निर्माणाधीन आयोजनाको पूर्वाधार र स्वीकृत परियोजना क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको अवस्थामा अनुमति प्रक्रियामा थप स्पष्टता आवश्यक पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि ऊर्जा विकास विभागले निजी कम्पनीको आवेदन कुन आधारमा दर्ता गरेको हो, त्यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। आवेदन दर्ता हुनु मात्रै सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त भएको अर्थ पनि होइन। विभागले प्राविधिक, कानुनी तथा नीतिगत मूल्याङ्कनपछि मात्र अन्तिम निर्णय गर्ने व्यवस्था छ।

यस घटनाले ऊर्जा क्षेत्रका सरकारी आयोजनाको क्षेत्राधिकार, अनुमति प्रणाली तथा निजी क्षेत्रको प्रवेशसम्बन्धी नीतिमाथि पुनः बहस सुरु गराएको छ।