काठमाडौं : नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता निरन्तर विस्तार भइरहेका बेला अतिरिक्त विद्युत्‌का लागि नयाँ बजार खोज्ने उद्देश्यले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यवस्थित गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ। आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउँदै लैजानेसँगै उत्पादन र मागबीचको सम्भावित अन्तर व्यवस्थापन तथा क्षेत्रीय र अन्तरदेशीय बजार विस्तारका लागि विद्युत् व्यापारको कानूनी, नियामकीय र संस्थागत आधार सुदृढ गर्न लागिएको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् व्यापारलाई विद्युत् खरिद–बिक्रीमा मात्र सीमित नराखी बजार खोजी, व्यापारिक साझेदार पहिचान, खरिद–बिक्री सम्झौता, मूल्य तथा बजार जोखिम व्यवस्थापन, प्रसारण प्रणालीको उपयोग, विद्युत् तालिकीकरण, मिटरिङ, हिसाब मिलान र भुक्तानीलगायतका समग्र प्रक्रियाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा आन्तरिक बजारमा खपत विस्तारका साथै अतिरिक्त विद्युत् क्षेत्रीय तथा अन्तरदेशीय बजारमा बिक्री गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ। यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै निजी क्षेत्रलाई बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्ने तथा बजार र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने अवसर उपलब्ध गराउने गरी विद्युत् व्यापारको वातावरण तयार गर्न लागिएको हो।

निजी क्षेत्रलाई NOC वा LOI दिने तयारी

प्रस्तावित विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) वा ‘लेटर अफ इन्टेन्ट’ (एलओआई) दिने विषयलाई तत्काल विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्ने अन्तिम अनुमति वा इजाजतपत्रका रूपमा नलिई भविष्यमा विकास हुने विद्युत् बजारका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका रूपमा अघि बढाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

एनओसी वा एलओआईको मुख्य उद्देश्य सम्बन्धित कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक कानूनी, संस्थागत, वित्तीय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तयारी अघि बढाउने आधार प्रदान गर्नु हुनेछ। यसले कम्पनीलाई भविष्यको विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक संरचना, क्षमता र व्यावसायिक योजना निर्माण गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

तर एनओसी वा एलओआई प्राप्त गर्दैमा कुनै निश्चित परिमाणको विद्युत् खरिद वा बिक्रीको ग्यारेन्टी भने हुने छैन। त्यस्तै, यसबाट प्रसारण क्षमता आरक्षण, खुला पहुँच वा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको स्वीकृति स्वतः प्राप्त हुने छैन।

वास्तविक रूपमा विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कम्पनीले प्रचलित कानून, नियम, नियामकीय व्यवस्था, प्राविधिक मापदण्ड तथा आवश्यक स्वीकृति पूरा गर्नुपर्नेछ। विद्युत् व्यापारबाट उत्पन्न हुने बजार, मूल्य, व्यापारिक साझेदार, भुक्तानी तथा विदेशी विनिमयलगायतका व्यावसायिक जोखिम सम्बन्धित व्यापारिक संस्थाले नै वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

बजार सञ्चालनका लागि पूर्वाधारमा जोड

प्रभावकारी विद्युत् बजार विकासका लागि व्यापारिक कम्पनी स्थापना मात्र पर्याप्त नहुने मन्त्रालयको धारणा छ। विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँच, प्रसारण क्षमता बाँडफाँट, विद्युत् तालिकीकरण, मिटरिङ, हिसाब मिलान, भुक्तानी सुरक्षाका साथै जोखिम व्यवस्थापन, बजार आचरण र नियामकीय अनुपालनका विषय स्पष्ट र व्यवस्थित हुनुपर्नेछ।

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि सम्बन्धित मुलुकका बजारसम्बन्धी नियम, सरकारी स्वीकृति, प्रणाली सञ्चालनको व्यवस्था तथा सीमापार विद्युत् व्यापार संयन्त्र आवश्यक हुने भएकाले सम्बन्धित निकायबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

विद्युत् व्यापारको नियमनका लागि विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अन्तर्गत आवश्यक नियामकीय व्यवस्था विकास गर्ने काम अघि बढिरहेको छ। त्यसैगरी, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका जारी भइसकेको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप नियामकीय तथा प्राविधिक व्यवस्था विकास भइरहेको छ।

उत्पादनदेखि बजारसम्मको समग्र प्रणाली

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई अब विद्युत् उत्पादनमा मात्र केन्द्रित नराखी उत्पादन, प्रसारण, आन्तरिक खपत, विद्युत् व्यापार हुँदै क्षेत्रीय ऊर्जा बजारसम्म जोडिएको समग्र प्रणालीका रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीति तथा संस्थागत आधार तयार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले बजार विस्तार, व्यावसायिक क्षमता विकास तथा अतिरिक्त विद्युत्का लागि नयाँ बजार खोज्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर निजी क्षेत्रको सहभागिता स्पष्ट कानूनी व्यवस्था, पारदर्शी नियमन, जोखिम व्यवस्थापन र विद्युत् प्रणालीको क्षमताअनुसार व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्दै जाँदा उत्पादन भएको विद्युत्लाई बजारसँग जोड्ने चुनौतीसमेत बढ्दै गएको छ। त्यसैले विद्युत् व्यापारलाई केवल विद्युत् बिक्रीको विषयका रूपमा नभई बढ्दो ऊर्जा उत्पादनलाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय बजारसँग जोड्ने आर्थिक, प्राविधिक र नीतिगत प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने तयारी अघि बढाइएको हो।