निर्माण सुरु नगरेका जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खारेज गरिने, नयाँ ‘टेक एण्ड पे’ प्रणाली लागू हुने
जलसरोकार
काठमाडौं : सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर पनि निर्माण सुरु नगरेका जलविद्युत आयोजनाको सम्झौता खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै निर्माण सुरु नगरेका तर पीपीए भएका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘टेक एण्ड पे’ (Take and Pay) विधिमा नयाँ पीपीए गर्ने व्यवस्था लागू गरिने बताए।
उनका अनुसार लामो समयदेखि कागजी रूपमा मात्रै रहेका र कार्यान्वयनमा नआएका जलविद्युत परियोजनालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले यस्तो नीति लिएको हो।
त्यसैगरी १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा तत्काल पीपीए गर्ने व्यवस्था गरिने पनि उनले बताए।
सरकारले सुख्खायाममा घटाघट दर निर्धारण गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। यसबाट विद्युत् उत्पादन, आपूर्ति र मूल्य व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको अपेक्षा छ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित यी नीतिगत सुधारहरू लागू गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड
-
आगामी वर्षकाे बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
-
आगामी वर्ष १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने
-
निर्माणाधीन प्रसारणलाइन र सबस्टेशनका लागि ७० अर्ब विनियोजन
-
निर्माण सुरु नगरेका जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खारेज गरिने, नयाँ ‘टेक एण्ड पे’ प्रणाली लागू हुने
-
ठूला सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको घोषणा