निर्माण सुरु नगरेका जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खारेज गरिने, नयाँ ‘टेक अर पे’ प्रणाली लागू हुने
जलसरोकार
काठमाडौं : सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर पनि निर्माण सुरु नगरेका जलविद्युत आयोजनाको सम्झौता खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै निर्माण सुरु नगरेका तर पीपीए भएका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘टेक अर पे’ (Take or Pay) विधिमा नयाँ पीपीए गर्ने व्यवस्था लागू गरिने बताए।
उनका अनुसार लामो समयदेखि कागजी रूपमा मात्रै रहेका र कार्यान्वयनमा नआएका जलविद्युत परियोजनालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले यस्तो नीति लिएको हो।
त्यसैगरी १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा तत्काल पीपीए गर्ने व्यवस्था गरिने पनि उनले बताए।
सरकारले सुख्खायाममा घटाघट दर निर्धारण गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। यसबाट विद्युत् उत्पादन, आपूर्ति र मूल्य व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको अपेक्षा छ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित यी नीतिगत सुधारहरू लागू गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेप्से ४३ अंकले घट्यो, पाँच दिनदेखिको गिरावट कायमै
-
रसुवामा विद्युत् सेवा पुनःस्थापनाका लागि साञ्जेन जलविद्युत् गृह आइसोलेटेड मोडमा सञ्चालन गर्ने तयारी
-
भोटेकोशी बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको उद्धार र पुनःस्थापनाबारे उच्चस्तरीय छलफल
-
नुवाकोटकाे त्रिशुली पुगे ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ, गृहमन्त्रीसँगै छलफलमा जुटे
-
त्रिशूली-३ ‘ए’ मा उद्धार प्रयास थप तीव्र, केबल टनेलको पानी निकालिँदै
-
रसुवागढी जलविद्युत् केन्द्रका ९३ जना अझै बेपत्ता, सुरुङमा खोज्दा पनि कोही भेटिएनन्
