काठमाडौं :  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले विद्युत् क्षेत्रमा सुधार प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइको मुख्य कारण नीति, कानुन र कार्यान्वयनबीचको खाडल रहेको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अधिकारीले सन् २०२६ लाई ठूला उद्योगी तथा जलविद्युत् विकासकर्ताले लामो समयदेखि पर्खिरहेको ‘माइलस्टोन’ वर्षका रूपमा हेरिए पनि व्यवहारमा भने अझै धेरै संरचनागत कमजोरीहरू रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार विद्यमान कानुन र नीति, नीति र निर्देशिका तथा निर्देशिका र कार्यान्वयनबीचको असन्तुलनका कारण विद्युत् क्षेत्रको सुधार प्रक्रिया अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।

अधिकारीले ज्ञान निर्माण र अनुभव आदान–प्रदानको कमीले पनि सुधार प्रक्रिया अव्यावहारिक ढंगले ढिलाइ भइरहेको बताएका छन्। “विद्युत् क्षेत्रमा फैलिँदै गएको ‘डिसरप्टिभ’ अवस्था ‘डिस्ट्रक्टिभ’ भन्दा पनि खतरनाक हुन सक्छ,” उनले उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार विनाशपछि पुनर्निर्माण सम्भव भए पनि अव्यवस्थित अवरोध (disruption) ले सिर्जनाको वातावरण नै नष्ट गर्छ।

यद्यपि, उनले केही सकारात्मक संकेतहरू पनि देखिएको बताएका छन्। विशेषगरी विद्युत् नियमन आयोगले नयाँ विद्युत् ऐनको अभाव र पूर्वाधार पर्याप्त नभएको कठिन परिस्थितिमै पनि प्रसारण तथा वितरण व्यवसायमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेकोमा उनले खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। “कार्यान्वयन पक्ष कठिन अवश्य छ, तर सुरु नै नगर्ने अवस्था होइन,” उनको भनाइ छ।

अधिकारीले विद्युत् क्षेत्रका सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै एक्लै प्रयास गर्दा सुधार सम्भव नहुने स्पष्ट पारेका छन्। “Together it’s doable, flying solo it’s never,” (सामूहिक प्रयासबाट मात्र यो सम्भव छ; एकल प्रयासबाट होइन) भन्दै उनले सामूहिक प्रयासको आवश्यकता औँल्याएका छन्।

उनले विद्युत् क्षेत्रको मूल्य शृंखलामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका सरकारकै रहेको उल्लेख गर्दै नीति ‘remix’ वा नियन्त्रणमुखी भन्दा पनि दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।

यसै सन्दर्भमा अधिकारीले नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आयोजना गरेको अन्तरक्रियात्मक संवाद शृंखलमा प्रसारण तथा वितरण नेटवर्कमा खुला पहुँच विषयमा वक्ताको रूपमा आमन्त्रण गरेकोमा आभार समेत व्यक्त गरेका छन्। उक्त कार्यक्रम विद्युत् नियमन आयोगले गत साता जारी गरेको लामो समयदेखि प्रतीक्षित खुला पहुँच निर्देशिकाको पृष्ठभूमिमा आयोजना गरिएको थियो।

उनका अनुसार अब समय आएको छ—विद्युत् क्षेत्रका सबै पक्षहरू अझ नजिक भएर, उदार सोचका साथ र परिणाममुखी ढंगले अघि बढ्न।