काठमाडौं: पोखरामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कार्य तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका अनुसार हालसम्म उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत पुगेको छ ।

आगामी चैतभित्र काम सक्ने लक्ष्यसहित निर्माण कार्य तीव्र पारिएको आयोजनाका प्रमुख इञ्जिनियर आनन्द सुवेदीले बताए । उनका अनुसार सुरुको चरणमा निर्माण कम्पनीले ढिलासुस्ती गरेपछि प्रगति सुस्त देखिए पनि पछिल्लो समय गति बढाइएको हो ।

विसं २०७८ माघमा दुई वर्षे ठेक्कामा गएको आयोजनाको काम विसं २०८० वैशाखदेखि सुरु भएको हो । त्यसयता ठेक्काको म्याद दुईपटक थपिएको छ । भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट्सले पोखरा र भरतपुरमा तार बिछ्याउने काम रु दुई अर्ब ५० करोड ३३ लाखमा ठेक्का पाएको थियो ।

पोखरा क्षेत्रमा मात्रै तार भूमिगत र वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा रु एक अर्ब ३० करोड खर्च हुने जनाइएको छ । अहिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रवेशद्वारदेखि पृथ्वीचोकको सेती पुलसम्म तार बिछ्याएर घरघरमा बिजुली वितरण भइसकेको इञ्जिनियर सुवेदीले बताए । हाल सिर्जनाचोकदेखि सभागृह र जिरो किलोमिटर क्षेत्र र लेकसाइडको जरेबर क्षेत्रमा तार बिछ्याउने काम जारी छ ।

आयोजनाअन्तर्गत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रवेशमार्गदेखि कुँडहरचोक, अमरसिंहचोक, पृथ्वीचोक हुँदै जिरो किमीसम्मको मुख्य राजमार्ग, सिर्जनाचोक, राष्ट्र बैंकचोक, लेकसाइड, सभागृहचोक, न्यूरोड, चिप्लेढुङ्गालगायत क्षेत्रमा तार भूमिगत गरिने भएको छ । विद्युत् लाइनसँगै टेलिफोन, केबल र इन्टरनेटका लागि अप्टिकल फाइबर पनि बिछ्याइनेछ ।

‘लेकसाइडको गल्ली नं १५, १६ र १७ मा तार बिछ्याउने काम भइसकेको छ, भित्री क्षेत्रमा पनि काम सुरु भइसकेको छ,’ इञ्जिनियर सुवेदीले बताउनुभयो, ‘न्यूरोड र चिप्लेढुङ्गा क्षेत्रमा भने काम सुरु हुन बाँकी छ ।’

प्राधिकरणले ‘होरिजेन्टल डाइरेक्सनल ड्रिलिङ’ प्रविधिबाट सडकमा न्यून क्षति हुने गरी तार जमिनमुनि बिछ्याउने काम गरिरहेको छ । भूमिगत प्रणालीले सहरी सौन्दर्य वृद्धि गर्नका साथै विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो र क्षमतायुक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

पोखरालाई विद्युतीय तारमुक्त सहर बनाउन यो आयोजना सञ्चालन गरिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार भूमिगत तार प्रणालीले अव्यवस्थित पोल र तार हटाएर सहरको सौन्दर्य बढाउने र ग्राहकको बढ्दो बिजुली माग थेग्न सहयोग गर्नेछ । काठमाडौँ, पोखरा र भरतपुरजस्ता प्रमुख सहरमा क्रमशः यस्तो प्रणाली लागू गर्ने योजनामा प्राधिकरण अघि बढिरहेको छ ।