काठमाडौं : संसदको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले सरकारले विद्युतमा ‘टेक एण्ड पे’ नीति लिएर आतंक फैलाएको बताएका छन् । 
उनले भर्खर वामे सर्न लागेको नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई टेक एण्ड पे पीपीए नीति लागू गर्न खोज्नु दुर्भायसमेत भएको बताए ।
पूर्वाधार पत्रकार समाजले आज समितिका सदस्यहरुसँग सरकारले आव २०८२÷८३ को बजेटमा ल्याएको ‘टेक एण्ड पे’ विद्युत् खदिसम्बन्धी व्यवस्थाबारे छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति सिंहले भने, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भन्दा धेरै बिजुली उत्पादन गरेको निजी क्षेत्रलाई तहसनहस पार्न खोज्नु दुःसपना हो ।’
उनले प्राधिकरणकोभन्दा बढी प्रगति नेपालका निजी क्षेत्रले गरेको चर्चा गर्दै अँध्यारोबाट उज्यालोमा जान लागेको क्षेत्रलाई कसैले रोक्न नहुने बताए । ‘समितिको तर्फाट हामी न्यायोचित निर्णय गर्नेछौं,’ सिंहले भने ।

कार्यक्रममा संसदको भौतिक पूर्वाधार विकास समितिकी सदस्य सांसद उर्मिला माझीले सरकार आफैले ल्याएको ऊर्जा मार्गचित्र विपरीत पीपीएमा ‘टेक एण्ड पे’ व्यवस्था गरिनु आफैमा घातक भएको बताइन् । उनले यस्तो प्रावधान सरकारले फिर्ता लिन पनि सुझाइन् । ‘अर्थ मन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीलाई पनि थाहा नहुने यस्तो बजेट कसले ल्यायो ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरिन । 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी निा डाँगीले विद्युतु खपतमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उल्टै निजी क्षेत्रलाई कसरी थिच्न सकिन्छ भनी सरकार लागिपरेको बताइन् । ‘हामी सरकारलाई खबरदारी गर्छाैं,’ उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले बजारलाई परिपक्व बनाइसकेपछि मात्र ‘टेक एण्ड पे’ पीपीए नीति उपयुक्त हुने बताउँदै सरकारले अहिले ल्याएको नीति खेदजनक भएको बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिएको छैन, ५, १० मेगावाटका आयोजना बनाउने निजी क्षेत्रले कसरी प्रसारण लाइन बनाउन सक्छ ,’ उनले भने । 
कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रले सरकारको लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा निजी क्षेत्रले तीन हजार तीन सय किलोमिटर सडक, २ सयवटा पुल, अस्पताल, विद्यालय बनाएको चर्चा गरे ।

‘हामीले जलविद्युत् मात्र बनाइरहेका छैनौं, दूरदराजका जनतालाई पहुँच मार्ग बनाइदिएका छौं, राज्यले गर्नुपर्ने काम जलविद्युत् क्षेत्रले गरिरहेको छ,’ कार्कीले भने, ‘तर जताततैबाट हामीमाथि नै प्रहार नै प्रहार भएको छ ।’
प्राधिकरणले आरसीओडी (अनिवार्य उत्पादन मिति) नथप्ने, दुई वर्षदेखि सर्वसाधरणलाई शेयर निष्काशनमा रोक लगाउने लगायत थुप्रै समस्याबाट जुध्दै आइरहेको नेपालको निजी क्षेत्र अब बजेटमै टेक एण्ड पे पीपीए प्रावधान राखेर प्रहार गरिएको कार्कीले उल्लेख गरे । 
भारतसँग गरिएको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट नेपाली उद्यमीले बनाउने नभई भारतीयहरुले नै बनाएर लैजाने जस्तो सरकारको गरेको उल्लेख गर्दै कार्कीले भने, ‘टेक एण्ड पे पीपीए नीतिले १७ हजार १ सय १७ मेगावाट आयोजना प्रभावित हुनेछ , यी आयोजनाहरुमा ६६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ ।’
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले टेक एण्ड पे बाट प्रभावित हुने आयोजना, तिनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पार्ने असरबारे प्रस्तु्ति गरेका थिए । 
कार्यक्रममा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट नारायण पौडेलेले आज पनि पीपीएको दफा १० मा दसप्रतिशत ऊर्जा प्राधिकरणले भनेपछि मात्रै दिने बन्दोबस्त भएको उल्लेख गर्दै अहिलेकै पीपीएमा १० प्रतिशत टेक एण्ड पे रहेको बताए । 

घनश्याम पौडेलले खाइपाइ आएको सुविधा घटाउन नहुने र जलविद्युत्मा गरिएको लगानी राष्ट्रिय पुँजी हुनुपर्ने बताए ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘म बजेटमा आउको प्रावधान (टेक एण्ड पे) प्रति खेद प्रकट गर्दछु ।’
सिंहले संसारभर सफल भएका निर्मण व्यवसायी नेपाल आएपछि असफल हुने गरेको र यसको प्रमुख कारणमा यहाँका नीति नियम रहेको बताए । ‘ऐन, कानुन नियम यति जकडिएको छ, यिनले कामै गर्न दिंदैनन् ।’
मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रमा २० खर्ब रुपैयाँको लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सिंहले सबैभन्दा बढी लगानी हुने क्षेत्र विद्युत् रहेको बताए । उनले बजेट वक्तव्यलाई पुनलेर्खेन गनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष इन्जिनियर ध्र्रुव थापाले नेपालमा कार्पेट, गार्मेन्, पस्मिना, वनस्पति घ्यू, रियल स्टेटलाई सिध्याइएको र सिध्याउन बाँकी जलविद्युत् रहेको र अब यो पनि सिध्याउने खेल भइरहेको बताए । 
कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास समितिका सदस्यहरु सुशीला श्रेष्ठ, महेश बस्नेत, दिनेशकुमार यादव, शिव नेपालीलगायतले बोलेका थिए ।