काठमाडौँ: विद्युत् नियमन आयोगले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महशुलसम्बन्धी विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको निर्णयलाई वैधानिक ठहर गर्दै सदर गरेको छ । पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टिलले दर्ता गराएका उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्दै आयोगले प्राधिकरणको बक्यौता उठाउने प्रक्रिया सही रहेकाले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय सुनाएको हो ।

उक्त दुई उद्योगले लामो समयदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत लिएको विद्युत् महशुल तिर्न अटेर गरेपछि प्राधिकरणले २१ दिनको समय दिएर कात्तिक ४ र ५ गते उनीहरूको लाइन काटेको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध उद्योगहरूले पहिलो किस्ता बुझाउँदै आयोगमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए ।

आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालसहित पाँच सदस्यीय इजलाशमा सुनुवाइ सम्पन्न भएको थियो । प्राधिकरणका तर्फबाट राजकुमार पोखरेल, रमेशकुमार घिमिरे र तुलाराम गिरीले बहस गरेका थिए भने उद्योग तर्फबाट रोजन खड्का उपस्थित भएका थिए ।

सुनुवाइपछि आयोगले प्राधिकरणले कानुनी प्रावधानअनुसार महशुल निर्धारण गरेको र तोकिएको समयभित्र भुक्तानी नभएपछि लाइन काट्नुअघि गरिएको कारबाही पनि कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको छ । आयोगको निर्णयमाथि असन्तुष्टि भए उद्योगीले अदालत जाने व्यवस्था रहेको समेत आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।