गैरआवासीय नेपाली संघको गम्भीर आपत्ति : ‘आईएसआईएन दोहोरो व्यवस्था लगानीमैत्री होइन’
जलसरोकार
काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) ले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (CDSC) द्वारा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) समक्ष प्रस्तुत गरिएको दोहोरो ISIN (International Securities Identification Number) व्यवस्था प्रस्तावप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संघले सो प्रस्तावले नेपालको पूँजी बजार, लगानी वातावरण र गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी योजनामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
सीडीएससीले सार्वजनिक निष्कासन (IPO) प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूको संस्थापक सेयरलाई अभौतिकीकरण गर्दै संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरका लागि फरक-फरक ISIN नम्बर दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो। संघको भनाइमा, यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा विदेशमा बसोबास गर्ने संस्थापक लगानीकर्तामा भ्रम र निराशा पैदा हुनेछ, सेयर कारोबारमा अन्योल सिर्जना हुनेछ र दीर्घकालीन रूपमा पूँजी बजारको स्थायित्व तथा पारदर्शितामा गम्भीर असर पर्न सक्छ।
NRNA ले स्मरण गराएको छ कि संघ स्थापनादेखि नै विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप र पूँजीलाई नेपालमा भित्र्याउने अभियानमा क्रियाशील छ। ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, स्टार्टअप र वित्तीय क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपालीहरूद्वारा उल्लेखनीय लगानी हुँदै आएको अवस्थामा यस्तो प्रस्तावले वैदेशिक लगानी फिर्ता गर्नसमेत अवरोध सिर्जना गर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
"गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालमा लगानी गर्दा स्थायित्व, पारदर्शिता, र कानुनी स्पष्टता अपेक्षा गर्छन्। तर प्रस्तावित प्रणालीले तिनै आधारमा प्रहार गर्ने खतरा छ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संघले नेपाल सरकार, धितोपत्र बोर्ड र CDSC समक्ष आग्रह गर्दै भनेको छ– "यो प्रस्ताव पुनर्विचार गरियोस्, गम्भीर छलफलमार्फत समग्र प्रभाव मूल्यांकन होस्, र लगानीमैत्री नीति कायम राख्न सन्तुलित निर्णय गरियोस्।"
संघले सम्पूर्ण विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको तर्फबाट नेपालमा लगानीमैत्री वातावरणको रक्षा गर्न र निजी क्षेत्र, प्रवासी नेपाली तथा विदेशी लगानीकर्तामा आशावादी सन्देश दिने प्रकारका नीतिगत निर्णय गर्न आग्रहसमेत गरेको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विभिन्न दल परित्याग गरी ५०० भन्दा बढी नेता-कार्यकर्ता उज्यालो नेपाल पार्टीमा प्रवेश
-
अब पीपीएका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नचाहिने
-
विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्षमा सुदीप आचार्य चयन
-
अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर
-
समयमै रमाना नलिने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने विद्युत् प्राधिकरणको चेतावनी
-
जलपन्छीको वासस्थान जोखिममा