विद्युत् महशुल बक्यौता असुलीका लागि मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नु पर्दैन : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
जलसरोकार
काठमाडौँ : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् महशुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नियमित कार्यसूचीमै समेटेर अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति तथा उपकार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छुट्टाछुट्टै बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले लामो समयदेखि बाँकी रहेको ठूलो परिमाणको बक्यौता रकम छिटो फर्स्यौट गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिबाट केही प्रक्रिया अघि बढिसकेको उल्लेख गर्दै विद्युत् महसुल, जरिवाना तथा अन्य विवादहरू समितिमार्फत पुनरावलोकन गर्न सकिने बताए । तर नियमित प्रशासनिक कार्य भने प्राधिकरण व्यवस्थापनले नै प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनकाे भनाइ थियो ।
“बक्यौता असुलीका लागि मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नुपर्ने अवस्था छैन,” मन्त्री श्रेष्ठले भने, “ऐन र नियमअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस्, विगतका अध्ययन, छानबिन र निर्णयहरू पर्याप्त छन्।”
उनले डेडिकेटेड फिडर, ट्रंक लाइन, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र तथा सडक बत्तीसमेतका सबै क्षेत्रको बक्यौता असुलीमा ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पारे।
कानुनी विवादमा रहेका बाहेकका क्षेत्रमा असुली प्रक्रिया तीव्र बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्राधिकरणलाई संयन्त्र परिचालन गरेर सक्रिय रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरिन्।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विद्युत् महशुल बक्यौता करिब ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ट्रंक/डेडिकेटेड विद्युत् बक्यौताधारीका अति प्यारा ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठ, अवैध पुनरावलोकन समिति ब्यूँताए
-
विद्युत् महशुल बक्यौता असुलीका लागि मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नु पर्दैन : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
-
नेप्से २०.२७ अंकले घट्यो, कारोबार रकम ४ अर्बमा सीमित
-
एपोलो हाइड्रोपावरको आईपीओ नेप्सेमा सूचीकृत, मंगलबारदेखि कारोबार सुरु हुने
-
इप्पानको २४औँ साधारणसभा तथा ८औँ अधिवेशन जेष्ठ २९ गते हुने
-
मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकले माग्याे सुझाव, असार १५ भित्र ल्याउने तयारी