विद्युत् महसुल निर्धारण सम्बन्धमा मिति २०७७/४/३० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट श्री ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् महसल निर्धारण सम्बन्धमा दिएको सुझाव
– सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट शिवम् सिमेन्ट लि.को हकमा महसुल निर्धारण सम्बनधमा मिति २०७५/७/२० मा भएको फैसलालाई मार्ग दर्शनको रुपमा ग्रहण गरी अन्य उद्योगको हकमा समेत महसुल निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने ।
– विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२/९/२९ को १०३ औं बैठक र मिति २०७३/३/१६ को १०८ औं बैठकका निर्णयअनुसार सो समयदेखि विद्युत् लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुनुअघिसम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगहरुको विद्युत् उपभाग परिमाण यकिन गरी सोको आधारमा निर्धारित महसुल असुल उपर गर्न उपयुक्त हुने । यसका लागि अन्य विषयका अलवा टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोडको अध्ययन प्रतिवेदन एवं सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने ।
–विद्युत् लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणापश्चात् सर्वसाधारणले समेत विद्युतको नियमित उपभोग गर्न पाएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन समेतलाई दृष्टिगत गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत भएको विद्युतको वासतविक उपयोग यकिन गरी कानुनतः अधिकार प्राप्त निकायले न्यायोचित महसुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने ।

ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट आपूर्ति लिने ग्राहकहरुबाट विद्युत् महसुल असुल गर्ने सम्बन्धमा देखिएको विवाद अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७७/१०/११ को ८५९ औं बैठकबाट भएका निर्णयहरु:
–मिति २०७२ साउनदेखि २०७७ असार महिनासम्मको थप दस्तुरसहितको सम्पूर्ण छूट विदुत् महसुल सम्बन्धित उपभोक्ताहरुबाट असुल उपर गर्ने । तर कुनै ग्राहकको हकमा सम्मानित अदालतबाट अवधि किटान गरी महसुल लिने गरी फैसला÷आदेश भएकोमा सोही बमोजिमको रकम असुल उपर गर्ने ।
– डेडिकेटेड/ट्रंक विद्युत् महसुलका सम्बन्धमा केही उपभोक्ताहरुले विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेका र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालयबाट विवाद निरुपणका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा पठाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई समेत लेखी आएकोमा सो सम्बन्धमा अदालतको फैसला÷आदेश र विद्युत् नियमन आयोगको निर्णयमोजिम हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
– विद्यमान कोभिड १९ बाट समग्र उद्योग व्यवसायमा परेको असरलाई मध्यनजर गरी प्रकरण (१) मा उल्लेख भएबमोजिमको बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउँ भनी २०७८ असार मसान्तभित्र निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धित उपभोक्तालाई नियमानुसारको किस्ताबन्दी कायम गरी बक्यौता महसुल बुझाउने सुविधा दिने ।
विद्युत् नियमन आयोगको मिति २०७७/१२/१२ को पत्रबाट डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका उपभोक्ता उद्योग व्यवसायीहरुसँग विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई प्राप्त पत्र
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालयको पस.. ०७७/७८, मिति २०७७/४/२७ को पत्र तथा सो पत्रसाथ स.लग्न मन्त्रिपरिषदको २०७७/४/१ को निर्णय एवं मन्त्रिपरिषदको मिति २०७६/९/२१ को निर्णयअनुसार गठित समितिको प्रतिवेदन प्राप्त गर्नुभएकै छ । उक्त पत्र साथ संलग्न समितिको मिति २०७७/३/१ को प्रतिवेदनमा दिइएको राय सुझाव अनुसार उपभोक्ता उद्योग व्यवसायीहरुसँगको विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धमा के कस्तो कारबाही गरिएको छ, कस्तो अवस्थामा छ, त्यसको जानकारी यस आयोगलाई उपलब्ध गराउनु हुन आयोगको मिति २०७७/१२/१२ को निर्णयानुसार अनुरोध छ । 
विद्युत् नियमन आयोगको मिति २०७७/१२/१२ को पत्र सम्बन्धमा नेविप्राले विद्युत् नियमन आयोगलाई मिति २०७७/१२/१९ च.नं. ११३९ मार्फत पत्राचार गरिएको:
मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७/४/१९ को निर्णय एवं मन्त्रिपरिषदको २०७६/९/२१ को निर्णयअनुसार गठित समितिको प्रतिवेदन तथा सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७७/४/३० को पत्रानुसार डेडिकेटेड फिडर र ट्रक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिने उपभोक्ताको उद्योग व्यवसायको सम्बन्धमा नेविप्रा, सञ्चालन समितिको मिति २०७७/१०/११ को ८५९ औं बैठकको निर्णय तपसिल अनुसार कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा पत्राचार गरिएको जानकारी गराइएको :
–मिति २०७२ साउनदेखि २०७७ असार महिनासम्मको थप दस्तुरसहितको सम्पूर्ण छूट विदुत् महसुल सम्बन्धित उपभोक्ताहरुबाट असुल उपर गर्ने । तर कुनै ग्राहकको हकमा सम्मानित अदालतबाट अवधि किटान गरी महसुल लिने गरी फैसला÷आदेश भएकोमा सोही बमोजिमको रकम असुल उपर गर्ने ।
– डेडिकेटेड/ट्रंक विद्युत् महसुलका सम्बन्धमा केही उपभोक्ताहरुले विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेका र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालयबाट विवाद निरुपणका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा पठाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई समेत लेखी आएकोमा सो सम्बन्धमा अदालतको फैसला÷आदेश र विद्युत् नियमन आयोगको निर्णयमोजिम हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
– विद्यमान कोभिड १९ बाट समग्र उद्योग व्यवसायमा परेको असरलाई मध्यनजर गरी प्रकरण (१) मा उल्लेख भएबमोजिमको बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउँ भनी २०७८ असार मसान्तभित्र निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धित उपभोक्तालाई नियमानुसारको किस्ताबन्दी कायम गरी बक्यौता महसुल बुझाउने सुविधा दिने 
सार्वजनिक लेखा समितिबाट मिति २०७५/१२/१४ तथा २०७६/१/३१ मा ‘डेडिकेटेड फिडर मार्फत विद्युत् आपूर्ति सेवामा आबद्ध व्यापारिक ग्राहक, उद्योग प्रतिष्ठानहरु’ को सम्बन्धमा निम्न विवरण माग गरिएको :
– डेडिकेटेड फिडरमार्फत सेवा लिइरहेका उद्योग/प्रतिष्ठानहरुको अद्यावधिक विवरण ।
– उक्त सेवामार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिरकणले हालसम्म प्राप्त गरेको महसुलको अद्यावधिक विवरण ।
– उक्त सेवामा अबद्ध उद्योग/प्रतिष्ठानहरुको महसुल तिरे/नतिरेको अद्यावधिक विवरण
–कुनै उद्योग/प्रतिष्ठानहरुसँग महसुल उठाउन बाँकी रहेको भए कहिलेदेखिको बाँकी र कति रकम बाँकी रहेको छ, सोको अद्यावधिक विवरण ।
– असुल उपर गर्नुपर्ने बाँकी महसुल सम्बन्धमा त्यस कार्यालयले गरेको कुनै कारबाही भए सोको विवरण ।