काठमाडाैं : सरकारले जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँडको आधार र ढाँचा स्पष्ट गर्दै सम्बन्धित निकाय तथा स्थानीय तहलाई उक्तअनुसार कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।

विद्युत् विकास विभागले जलविद्युत् आयोजनाको रोयल्टी वितरणका लागि आयोजनाको भौगोलिक अवस्थिति, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफल र जनसङ्ख्यालाई मुख्य सूचकका रूपमा निर्धारण गरेको जनाएको छ। विभागका अनुसार भौगोलिक अवस्थिति आधारलाई ५० प्रतिशत भार दिइएको छ भने प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफल र जनसङ्ख्यालाई समान २५–२५ प्रतिशत भार प्रदान गरिएको छ।

रोयल्टी बाँडफाँडका लागि भौगोलिक अवस्थिति अन्तर्गत मुख्य क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र तथा आयोजनाको माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रलाई समेटिएको छ। त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफल र जनसङ्ख्याको आधारमा पनि मुख्य क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र र वरपरका क्षेत्र छुट्याएर मूल्याङ्कन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

विभागले मुख्य क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनाका भौतिक संरचना निर्माण भएका स्थानीय तहका सम्बन्धित वडालाई समावेश गरेको छ। जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त तथा नदी प्रवाही आयोजनाको प्रकृतिअनुसार मुख्य क्षेत्र निर्धारण गरिएको जनाइएको छ।

अर्धजलाशययुक्त आयोजनाका हकमा आयोजनाले छोएका सम्पूर्ण वडा, विद्युत् गृहमा पानी लैजान निर्माण गरिएका संरचना तथा विद्युत् गृह रहेको क्षेत्रलाई समेत रोयल्टी वितरणको दायरामा समेटिएको छ। साथै बाँधस्थलदेखि विद्युत् गृहसम्मका नदी किनारका वारि–पारिका वडा, माथिल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रका वडाले पनि प्रभावित क्षेत्रका रूपमा रोयल्टी प्राप्त गर्ने अधिकार राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपालको संविधानले जलविद्युत्लाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राखेको छ। प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड अन्तर्गत विद्युत्, पर्वतारोहण, वन, खानी तथा खनिज, पानीलगायत स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीमध्ये सङ्घीय सरकारको हिस्सा ५० प्रतिशत तथा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा २५–२५ प्रतिशत रहने व्यवस्था छ।

प्राप्त रोयल्टीमध्ये सङ्घीय सरकारको हिस्सा सङ्घीय सञ्चित कोषमा, प्रदेशको हिस्सा सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोषमा र स्थानीय तहको हिस्सा सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरिनेछ।

विभागका अनुसार विद्युत् रोयल्टी बाँडफाँडमा हालसम्म मानव विकास सूचकाङ्कलाई आधार बनाइएको छैन। तर राजस्व बाँडफाँड तथा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणमा भने मानव विकास सूचकाङ्कलाई महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ।

हाल देशभर १९१ वटा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् भने २६४ वटा आयोजनाले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका छन्। विभागले तय गरेको सूचकअनुसार बढी आयोजना भएका जिल्लाले तुलनात्मक रूपमा बढी रोयल्टी प्राप्त गर्नेछन् भने कम आयोजना भएका जिल्लाले कम हिस्सा पाउने अवस्था रहनेछ।

नेपालको कुल जडित विद्युत् क्षमता हाल चार हजार २९६ मेगावाट पुगेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यो क्षमता पाँच हजार ५३५ मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारको छ।