काठमाडौँ : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पदभार सम्हालेको पहिलो दुई सातामै नीतिगत सुधार, सुशासन र सेवा प्रवाहमा केन्द्रित पहलहरू तीव्र बनाएका छन्। चैत १३ देखि ३० गतेसम्मको अवधिमा मन्त्रालयले संरचनात्मक परिवर्तनदेखि कार्यान्वयनमुखी कदमसम्मका विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको हो।

मन्त्रालयले कामको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यले ‘डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली’ लागू गर्ने तयारी थालेको छ। यसका लागि सहसचिव रुद्र सिंह तामाङ को संयोजकत्वमा सुशासन एकाइ गठन गरिएको छ। उक्त एकाइले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको कार्यसम्पादन, समयसीमा पालना र स्रोत–साधनको उपयोगको नियमित अनुगमन गर्ने जनाइएको छ।

सेवा प्रवाह सुधारका सन्दर्भमा विद्युत् सेवा सम्बन्धी हटलाइन नम्बर ११५१ लाई सक्रिय बनाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार दुई सातामै चार हजारभन्दा बढी गुनासो सम्बोधन गरिएको छ। फोन, ह्वाट्सएप, इमेल तथा हेलो सरकार मार्फत प्राप्त सबै गुनासो फर्छ्योट गरिएको दाबी गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न अध्ययन समिति गठन गरेका छन्। ऊर्जा खपत तथा निर्यात रणनीति, रुग्ण आयोजना पुनरावलोकन, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रियाका अवरोध हटाउने तथा अनुमतिपत्र प्रणाली सुधार गर्ने विषयमा छुट्टाछुट्टै समिति सक्रिय छन्। केही समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदनसमेत तयार गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कानूनी सुधारतर्फ पनि मन्त्रालयले गति दिएको छ। नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ भने विद्युत् नीतिलाई अन्तिम रूप दिन सरोकारवालासँग छलफल जारी रहेको छ।

यसैबीच, जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित शहीद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ले थप प्रभावित परिवारलाई समेट्दै आठ जनालाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यसअघि २७ जनाका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।

ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन विश्व बैंक लगायत दातृ निकायसँग संवाद तीव्र पारिएको छ। साथै जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित ‘हानि–नोक्सानी कोष’मा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठको अगुवाइमा ढिलाइ भएका तथा अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदै तीव्रता दिइएको छ। सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना, हेटौंडा–ढल्केबर प्रसारण लाइन तथा बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना लगायतका परियोजनामा काम अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी, काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय संरचना भूमिगत गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। आगामी मनसुनलाई ध्यानमा राख्दै डुबान तथा नदी कटान प्रभावित क्षेत्रहरूमा पूर्वतयारीसम्बन्धी कार्यलाई पनि तीव्र पारिएको छ। साथै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मा उड्डयन मौसम सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ।

मन्त्रालयले छोटो अवधिमै देखाएको सक्रियताले नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउने प्रयासको संकेत दिएको छ। तर यी पहलहरूको दीर्घकालीन प्रभाव कस्तो रहनेछ भन्ने भने कार्यान्वयनको निरन्तरता र परिणाममा निर्भर रहने देखिन्छ।