काठमाडौं : नेपाल विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् बजारलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रित संरचनाबाट क्रमशः खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बजारतर्फ लैजाने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि आयोगले थप दुईवटा निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै विद्युत् उत्पादन तथा खपत गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमार्फत खुला पहुँच उपलब्ध गराउने आधार तयार गर्न थालेको हो।

आयोगले गुनासो समाधानसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ र ब्यालेन्सिङ तथा सेटलमेन्टसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ को मस्यौदा सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणको राय, सुझाव र टिप्पणीका लागि सार्वजनिक गरेको छ।

आयोगको २०८३ साउन २२ गते बसेको ३१४औँ बैठकले दुवै निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो।

गत पुसमै ‘विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरिसकेको आयोगले त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सम्बद्ध निर्देशिका तयार गर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ।

खुला पहुँचको विवाद समाधानका लागि छुट्टै संयन्त्र

खुला पहुँचसम्बन्धी गुनासा तथा विवादको छिटो, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी समाधानका लागि गुनासो समाधानसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ।

मस्यौदामा सुरु तहका गुनासा तथा विवाद ‘गुनासो समाधान समितिमार्फत समाधान गर्ने’ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। समितिले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत विवाद निरूपण गर्न सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।

यसले खुला पहुँचको प्रयोगका क्रममा उत्पन्न हुने गुनासा तथा विवाद समाधानका लागि संस्थागत प्रक्रिया निर्धारण गर्ने आयोगले जनाएको छ।

खुला पहुँचको कारोबार मासिक र साप्ताहिक तालिकामा

ब्यालेन्सिङ तथा सेटलमेन्टसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदाले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच प्रदान तथा उपयोग र त्यससँग सम्बन्धित कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, अनुमानयोग्य तथा समयबद्ध बनाउन मार्गदर्शन गर्ने आयोगले जनाएको छ।

मस्यौदामा खुला पहुँचमार्फत हुने कारोबारलाई दुई भागमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘नियमित कारोबारलाई एक महिनाको कार्यतालिकामार्फत र डेभिएसनसम्बन्धी शुल्कलाई साप्ताहिक कार्यतालिकामार्फत व्यवस्थापन गर्ने’ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

खुला पहुँचअन्तर्गत हुने सम्पूर्ण कारोबारलाई विद्युतीय प्रणाली अर्थात् सफ्टवेयरमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ।

प्रसारण शुल्कदेखि मिटरिङसम्मका निर्देशिका आउँदै

खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ‘प्रसारण शुल्क तोक्ने’ तथा अन्य सम्बद्ध निर्देशिका पनि क्रमिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ।

आयोगका अनुसार ‘डेभिएसन सेटलमेन्ट संयन्त्र, मिटरिङ तथा ग्रिड आबद्धता (कनेक्टिभिटी)’ लगायतका निर्देशिकाहरू पनि सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणको राय, सुझाव र टिप्पणीका लागि क्रमशः जारी गरिनेछ।

यी सम्बद्ध व्यवस्था पूरा भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गरी अन्य व्यक्ति, संस्था तथा ग्राहकले समेत खुला पहुँचको सुविधा लिन सक्ने आयोगले जनाएको छ।

प्राधिकरणमाथिको बजार जोखिम घट्ने अपेक्षा

आयोगका अनुसार हाल नेपालमा खुला पहुँचको प्रावधान नहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र बजारको सम्पूर्ण जोखिम वहन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि विद्युत् उत्पादन तथा खपत गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले विद्युत् कारोबारका लागि प्राधिकरणमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहने छैन।

आयोगले यसबाट ‘विद्युत् बजारको जोखिम घट्नुका साथै प्रतिस्पर्धात्मक, अनुमानयोग्य र भरपर्दो विद्युत् बजार निर्माणमा सहयोग पुग्ने’ अपेक्षा गरेको छ।

सरोकारवालाबाट सुझाव माग

आयोगले सार्वजनिक गरेको दुवै निर्देशिकाको मस्यौदामा सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणले लिखित रूपमा राय, सुझाव तथा टिप्पणी दिन सक्नेछन्।

सुझाव आयोगको कार्यालय, सानो गौचरण, काठमाडौंमा वा [email protected] मार्फत पठाउन सकिने आयोगले जनाएको छ।