काठमाडौं : नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी सहकार्य विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सोमबार आयोजित कोरिया-नेपाल ऊर्जा सेमिनारमा नेपाल सरकारले कोरियाली निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्, प्रसारण पूर्वाधार र भविष्यका हरित ऊर्जामा लगानी गर्न आह्वान गरेको छ। 

सेमिनारलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतले नेपाल र कोरियाबीच पाँच दशकभन्दा लामो कूटनीतिक सम्बन्धलाई अब रणनीतिक लगानी र निजी क्षेत्र-केन्द्रित साझेदारीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले स्वच्छ ऊर्जा, जलविद्युत् र सुदृढ प्रसारण पूर्वाधारलाई दुई देशबीचको सहकार्यको मुख्य आधार बनाउने स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे। 

 सचिव चटौतले कोरियाली लगानीमा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको अपर त्रिशूली-१ जलविद्युत् आयोजनालाई नेपालमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको सफल उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्दै यसले कोरियाको प्राविधिक क्षमता र नेपालप्रतिको लगानी विश्वास प्रमाणित गरेको बताए। 

 उनका अनुसार सरकारले घोषणा गरेको ऊर्जा विकास दशक अन्तर्गत सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। जसमा १३,५०० मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५,००० मेगावाट क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि लक्षित गरिएको छ। नेपालले भारततर्फ विद्युत् निर्यात सुरु गरिसकेको र हालै बंगलादेशतर्फ समेत निर्यात थालेको उल्लेख गर्दै सचिव चटौतले नेपाललाई दक्षिण एशियाको हरित ऊर्जा केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको स्पष्ट पारे ।  

 कोरियाली लगानीकर्ताका लागि तीन प्राथमिक क्षेत्र पहिचान गर्दै उनले ठूला जलविद्युत् आयोजना, उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन तथा ग्रिड आधुनिकीकरण, र हरित हाइड्रोजन तथा भविष्यका ऊर्जा समाधानमा सहकार्यको ठूलो सम्भावना रहेको बताए। विशेष गरी ५०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना लगानीका लागि तयार अवस्थामा रहेको र दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले लगानीलाई सुरक्षित बनाएको उनको भनाइ थियो। 

 सचिव चटौतले नेपाल सरकार लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै भूमि प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति, ग्रिड जडान र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल बनाइँदै गएको जानकारी दिनुभयो। “सच्चा लगानीकर्ताका लागि सरकारले रेड कार्पेट बिछ्याउन तयार छ,” उनले भने । 

 कार्यक्रमको अन्त्यमा सचिव चटौतले सेमिनारलाई केवल संवादमा सीमित नराखी ठोस सहकार्य, संयुक्त लगानी र समझदारीपत्र (MoU) मा रूपान्तरण गर्न आग्रह गरे। हिमालबाट बग्ने नेपालका नदीहरूले स्वच्छ ऊर्जा, साझा समृद्धि र जलवायु सहनशील भविष्य निर्माण गर्न सक्ने उहाँको धारणा थियो।