ट्रेड युनियनको दबाबपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पर्यटन काजसम्बन्धी निर्णय सच्यायो (पत्रसहित)
जलसरोकार
काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘पर्यटन काज’ सम्बन्धी आफ्नो पूर्व निर्णय सच्याउँदै नयाँ परिपत्र जारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मात्र लागू हुने भनिएको पर्यटन काज सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने गरी प्राधिकरणले स्पष्टिकरण दिएको हो।
प्राधिकरण व्यवस्थापनले फागुन ५ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठक (१०५७औँ) को निर्णयअनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भई आचारसंहिता समाप्त भएपछि मात्र लागू हुने गरी पर्यटन काजको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएको थियो। तर, सो निर्णयबारे कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढेपछि प्राधिकरणले पुनः परिपत्रमार्फत आवश्यक जानकारी गराएको हो।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यअनुसार राष्ट्र सेवक निजामती कर्मचारीलाई १० दिनको पर्यटन बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा प्राधिकरणले पनि पर्यटन काज सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।
तर दैनिक भ्रमण खर्च (भ्रमण भत्ता) सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरी पर्यटन काजमा जाने कर्मचारीलाई सो भत्ता नदिने निर्णय गरिएको विषयमा कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले कडा आपत्ति जनाएका थिए।
प्राधिकरणभित्र क्रियाशील आधिकारिक ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका थिए। निर्णय सच्याउन माग गर्दै अन्यथा सञ्चालक समिति बैठक अवरोध गर्ने र आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी समेत दिएका थिए।
युनियनहरूको दबाबपछि प्राधिकरण व्यवस्थापन आफ्नो अघिल्लो निर्णय स्पष्ट गर्न तथा सच्याउन बाध्य भएको कर्मचारी वृत्तको भनाइ छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिइएको उक्त विवादले कर्मचारी–व्यवस्थापन सम्बन्धमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ।

लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेप्सेमा लगातार चौथो दिन हरियाली, कारोबार रकममा भने गिरावट
-
आईजीआई प्रुडेन्सियलको १२ तले नयाँ भवन उद्घाटन, करिब एक अर्ब लगानी
-
रिजलाइन इनर्जीको आईपीओ बाँडफाँट, १ लाख १८ हजार आवेदकले पाए १०–१० कित्ता
-
सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो, आज कतिमा हुँदैछ बजारमा कारोबार ?
-
एनआईसी एशिया इक्वीटी लिङ्क्ड इन्भेस्टमेन्ट स्किमको जलविद्युत् क्षेत्रमा साढे ५ करोडभन्दा बढी लगानी
-
एनआईबिएल म्युचुअल फण्डको जलविद्युत् क्षेत्रमा संयमित रणनीति, कुल पोर्टफोलियोको करिब २ प्रतिशत मात्र लगानी