काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ। हिजो बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद्‌बाट प्राप्त अनुमतिअनुसार पुँजीगत खर्चका लागि मात्र उक्त बण्ड निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ऊर्जा बण्ड निष्काशनको अनुमति दिँदै उठाइने रकम पुँजीगत खर्चमा प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट सर्त तोकेको थियो। सोही निर्णयको कार्यान्वयनस्वरूप प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बण्ड निष्काशनको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ऊर्जा बण्डमार्फत उठाइने २० अर्ब रुपैयाँमध्ये माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना (१०६३ मेगावाट) मा ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिनेछ। त्यसैगरी चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजना (२१० मेगावाट) मा ५ अर्ब, तामाकोसी पाँचौं जलविद्युत् आयोजना (९४.८ मेगावाट) मा ५ अर्ब तथा निर्माणाधीन माथिल्लो मोदी ‘ए’ (४२ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनामा २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना छ। यी आयोजनाहरू प्राधिकरणका रणनीतिक तथा ठूला परियोजनामा पर्ने भएकाले ऊर्जा बण्डको रकम उत्पादन क्षमता विस्तारमा केन्द्रित हुने बताइएको छ।

माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंकले १५ वर्षभन्दा बढी झुलाएका कारण अघि बढ्न सकेको थिएन । ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने बताउँदै आएका थिए । त्यसैगरी प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेकाे तामाकाेसी पाँचौंलाई पनि अपुग रकम ऊर्जा बण्डबाट जुटाइने भएको छ । 

ऊर्जा बण्डको वार्षिक ब्याजदर ५.५ प्रतिशत रहनेछ। बण्ड निष्काशनका लागि धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था अनुसार कुल निष्काशन हुने रकमको ०.१२ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणले छिट्टै धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएर निष्काशन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

ऊर्जा बण्ड निष्काशनको विषय यसअघि पनि चर्चामा आएको थियो। प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा बण्ड जारी गर्ने प्रयास गरे पनि त्यसबेला तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले प्रक्रिया रोकेका थिए। त्यसपछि बण्ड निष्काशनको विषय लामो समयसम्म अलपत्र परेको थियो। अहिले मन्त्रिपरिषद्को स्पष्ट अनुमतिपछि सञ्चालक समितिले पुनः निर्णय गरेसँगै ऊर्जा बण्ड निष्काशनको बाटो खुलेको हो।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार ऊर्जा बण्डमार्फत आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नु सकारात्मक कदम हो। यसले प्राधिकरणको वित्तीय संरचना सुदृढ गर्नुका साथै दीर्घकालीन उत्पादन वृद्धि र ऊर्जा सुरक्षामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।