काठमाडौँ  :  आगामी आव २०८२/८३ को बजेटमा आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चाहेको अवस्थामा मात्र नदी प्रवाही प्रकृतिबाट  निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने बिजुली लिने

(‘टेक अर पे’) सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक निर्णय लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

 'टेक अर पे' पीपीएका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउन पुगेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा ऊर्जा मन्त्री खड्काले आर्थिक समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

मन्त्री खड्कालाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाउन आएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)को टोलीसँगको छलफलमा उहाँले सरकारले आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रका संरचनागत समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्ने विश्वास दिलाए । 

इप्पानले सरकारको हालैको बजेटमार्फत प्रस्ताव गरिएको 'टेक एण्ड पे' नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यो नीतिले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर पार्ने र जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक जोखिम निम्त्याउने बताएको थियो। सो सन्दर्भमा मन्त्री खड्काले भने, ‘सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न देशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू उत्साहित छन्। यस्तो समयमा उत्पन्न समस्याले लगानी वातावरणमै प्रतिकूल असर पर्न सक्छ, त्यसकारण समाधानका लागि सरकार गम्भीर छ।’

इप्पानले ‘टेक एण्ड पे’को सट्टा ‘टेक अर पे’ नीति अवलम्बन गर्न माग राखेको थियो, जसअनुसार आयोजना सञ्चालनकर्ताले उत्पादन गरेको विद्युत् सरकारले बारम्बार लिने वा त्यसको मूल्य तिर्ने व्यवस्था हुन्छ। मन्त्री खड्काले उक्त मागबारे अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक निर्णय लिने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘हामी सुख्खायाममा भारतबाट विद्युत् आयात गर्न नपरोस् भन्ने लक्ष्यका साथ लागिरहेका छौँ। यस्तो बेला बजेटमा यस्ता व्यवस्था आउँदा कार्यान्वयनमा समस्या पर्न सक्छ,’ मन्त्री खड्काको भनाइ थियो।

भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले हालको नीतिले करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी जोखिममा परेको भन्दै सरकारलाई समयमै हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरे ।  ‘यदि यो नीति यथावत् रह्यो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी समेत प्रभावित हुनेछ,’ उहाँले भने ।

छलफलमा ऊर्जा  राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजा, सचिव सरीता दवाडीसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो