काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले अनुमति लिएर लामो समयसम्म प्रगति नगरेका जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरी वर्गीकरणका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताएका छन् । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वागत गर्न सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले वास्तविक लगानीकर्तालाई सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने तर अनुमति लिएर आयोजना अघि नबढाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कुनै पनि प्रवर्द्धकले लाइसेन्स लिएर मात्र बस्ने अभ्यास स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै इप्पानलाई पनि यस्ता गतिविधिको संरक्षण नगर्न आग्रह गरे । 

ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सबै विषयलाई एउटै रूपमा नभई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनकाे भनाइ थियो। विद्युत् ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि आवश्यक नियमावली तथा निर्देशिका ल्याएर नीतिगत अन्योल अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । 

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उत्पादनसँगै बजार व्यवस्थापन, विद्युत् खपत वृद्धि तथा प्रसारण र वितरण प्रणालीमा समेत निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्रसारण लाइन गुरुयोजना (नेशनल ट्रान्समिसन लाइन मास्टर प्लान) तयार गरिए प्रसारण पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी तथा योजना दोहोरिने समस्या अन्त्य हुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।

जलवायु परिवर्तनका कारण ऊर्जा उत्पादनको स्वरूप परिवर्तन भइरहेकाले भविष्यको ऊर्जा योजना ऊर्जा मिश्रण (इनर्जी मिक्स) को अवधारणामा आधारित हुनुपर्ने उनकाे धारणा थियो। विद्युत् निर्यात विस्तारका लागि भारतस्थित नेपाली दूतावासमा ऊर्जा सहचारी नियुक्त गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको जानकारी दिँदै ऊर्जा कूटनीति सुदृढ बनाउन सरकार सक्रिय रहेको उनले बताए ।

ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न आफू सकारात्मक रहेको मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरे। ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडेर ‘इकोनोमिक इन्जिनियरिङ’ को दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्ने भन्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद तथा सहकार्य आवश्यक रहेको उनकाे भनाइ थियो।

कार्यक्रममा इप्पानले ऊर्जा विकासमा देखिएका नीतिगत तथा संरचनागत समस्याको समाधानका लागि ऊर्जा मन्त्रालयसमक्ष ३८ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ। संस्थाले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति, प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागिता, लगानीमैत्री विद्युत् ऐन, साझा प्रसारण लाइन निर्माण, अनुमतिपत्रको अवधि वृद्धि, पीपीए प्रणाली सुधार, विद्युत् खपत अभिवृद्धि, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन तथा वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया सरलीकरणलगायतका विषय समेटेर सुझाव दिएको जनाएको छ।

इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले सरकारले नीतिगत सहजीकरण गरे निजी क्षेत्रबाट मात्रै आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न सकिने दाबी गरे । उनले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा भइरहेको ढिलाइ, प्रसारण पूर्वाधारको अभाव, अन्तिम व्यापारिक मिति (आरसीओडी) नथपिने व्यवस्था तथा अनुमतिपत्र खारेजीजस्ता विषयले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको बताउँदै उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । 

अध्यक्ष डाँगीले पीपीए नभएसम्म वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) सम्भव नहुने र त्यसकै आधारमा अनुमतिपत्र खारेज गर्ने अभ्यासले लगानी वातावरण प्रभावित भएको उल्लेख गरे। उत्पादन सुरु नगरी आईपीओ तथा हकप्रद सेयर जारी गर्ने विकृत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न इप्पान स्वयं प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।